संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ के नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि पंचायत सचिवों की मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी एवं प्रमुखता से उठाया जाएगा।
प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों की मुख्य एकमात्र मांग है कि उन्हें विभाग में विलय किया जाए। इसे लेकर वे दो बार हड़ताल भी कर चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक विभाग में विलय नहीं हो पा रहा है। इस कारण पंचायत सचिव ओपीएस से वंचित रह रहे हैं। आज भी उनका एनपीएस काटा जा रहा है। पंचायत सचिवों को अनुबंध से दो वर्ष बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा है। सचिवों का कोई पदोन्नति चैनल भी नहीं है। 20 से 25 वर्ष के सेवाकाल के बाद भी सचिवों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। विभागों का कार्य करने वाले पंचायत सचिव खुद बिना विभाग के काम कर रहे हैं। इसका एक ही इलाज है विभाग में विलय। सरकार द्वारा घोषित डीए भी सचिवों को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ मांगों को लेकर जल्द ग्रामीण पंचायतीराज मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेगा।