संघर्षरत गुरिल्लाओं से की दस्तावेजों की जांच करवाने की अपील
चार नवंबर को उच्च न्यायालय दिल्ली में गुरिल्लाओं के संदर्भ में हुई है सुनवाई
संगठन बोला-चार सप्ताह के भीतर 2011 की पॉलिसी लागू करने की एसएसबी को हैं आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्रामीण बेरोजगार प्रशिक्षित एसोसिएशन (गुरिल्ला संगठन) बिलासपुर ने जिले के सभी संघर्षरत गुरिल्लाओं से अपने दस्तावेजों की जांच करवाने और सूची में नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम अवसर होगा और इसके बाद यह प्रक्रिया पूर्णतया बंद कर दी जाएगी।
संगठन के प्रधान हीरा पाल चौहान ने बताया कि गत 4 नवंबर को उच्च न्यायालय दिल्ली में गुरिल्लाओं के संदर्भ में सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने सशस्त्र सीमा बल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण गुरिल्लाओं का जीवन प्रभावित हुआ है। न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर 2011 की पॉलिसी लागू की जानी चाहिए, अन्यथा 15 जनवरी 2026 को कठोर आदेश जारी किए जाएंगे। बताया कि कई वर्षों से संघर्षरत गुरिल्लाओं के हितों की रक्षा के लिए संगठन लगातार प्रयासरत है, लेकिन कई साथियों ने अब तक अपने नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाए हैं। ऐसे में संगठन ने यह निर्णय लिया है कि 10 नवंबर को जिला मुख्यालय के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इच्छुक गुरिल्लाओं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। प्रधान हीरा पाल चौहान और सचिव श्याम सिंह नेवार ने सभी गुरिल्ला से आग्रह किया है कि वे बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके बाद यदि कोई साथी नाम दर्ज नहीं करवा पाता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी और वह संगठन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकेगा। बताया कि किसी को अगर इसकी जानकारी चाहिए तो प्रधान के मोबाइल नंबर 98168-69699 पर संपर्क करें।