भूमि मालिकों की पहचान की ऑनलाइन होगी पुष्टि
फर्जीवाड़े और जमीन की दोहरी बिक्री जैसे मामलों पर लगेगा अंकुश
मोबाइल फोन न होने पर फेस रीडिंग तकनीक से होगा सत्यापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं (बिलासपुर)। प्रदेश सरकार ने भूमि लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि रिकॉर्ड के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश में भूमि मालिकों की पहचान ऑनलाइन सत्यापित की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े और दोहरी बिक्री जैसे मामलों पर अंकुश लगेगा।
इसको लेकर मंगलवार को कानूनगो वृत्त बल्हसीणा के पटवारवृत्त बड़गांव की बड़गांव पंचायत में भूमि ई-केवाईसी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई कानूनगो बबलू कुमार और पटवारी विशाल नड्डा ने की। उन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया आरंभ की। कार्यक्रम में लगभग 35 प्रतिशत से अधिक भूमि मालिकों की ई-केवाईसी की गई। अधिकारियों ने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर भूमि स्वामी की पहचान डिजिटल रूप से सुरक्षित और प्रमाणित हो।
कानूनगो बबलू कुमार ने बताया कि अब सभी भूमि मालिकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है और मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं है, तो उसकी पहचान फेस रीडिंग तकनीक के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है, लेकिन आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा।
जिन भूमि मालिकों की ई-केवाईसी अभी नहीं हुई है, वे अपनी प्रक्रिया 16 अक्तूबर को पटवार कार्यालय बड़गांव में पूरी कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से विशेष रूप से अपील की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की किस्त पाने वाले किसान अपनी भूमि की ई-केवाईसी प्राथमिकता के आधार पर करवाएं। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनकी वर्तमान और भविष्य की किस्त रुकने की संभावना है।
कार्यक्रम में ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की इस नई प्रक्रिया की सराहना की और इसे पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम बताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब भूमि से जुड़े विवाद और फर्जी दस्तावेजों के मामलों में काफी कमी आने की उम्मीद है। विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया, इसके लाभ और दस्तावेजों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी दी।