बिलासपुर। राज्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश शिमला ने फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की ओर से दायर दो अन्य अपीलों पर फैसला सुनाते हुए एसी-टू-डीसी बिलासपुर, भूमि अधिग्रहण इकाई के तहसीलदार व कानूनगो को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
आयुक्त ने नोटिस जारी कर सभी से पूछा है कि समिति द्वारा मांगी गई सूचना को सही व समय पर विभागीय अधिकारियों ने क्यों नहीं दिया? जिन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं उन सभी को 19 अप्रैल को शपथ पत्र लेकर हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जब समिति की ओर से जानकारी मांगी गई थी तो हर बार सूचना पर यही जवाब दिया गया कि कई प्रश्नों के जवाब देने का प्रावधान नहीं है। आयुक्त ने पीआईओ के इन्हीं जवाबों से असंतुष्ट होकर कड़ा संज्ञान लिया है। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि फोरलेन विस्थापितों और प्रभावित समिति ने उक्त अधिकारियों से सूचना के अधिकार के तहत कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन में बरती गई अनियमितताओं के चलते सूचनाएं मांगी थीं। हर बार उक्त अधिकारियों द्वारा कोई न कोई बहाना लगाकर सूचना नहीं दी जाती थी। इसके चलते समिति ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त से की। जिस पर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए पत्र संख्या (एसआईसी-1(ए) 0122 व 0126/2017-18-4886) पत्र जारी कर तीनों अधिकारियों से जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी तीनों अधिकारियों को राज्य सूचना आयुक्त की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी हो चुके हैं। इसमें भी आयुक्त ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए शपथ पत्र लेकर स्वयं हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह के अंदर राज्य सूचना आयुक्त की ओर से तीनों अधिकारियों को दूसरी बार कारण बताओ नोटिस जारी हो चुके हैं। इससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।