भुगतान न हुआ तो सचिवालय के बाहर ठेकेदार देंगे धरना

उन्होंने बताया कि किरतपुर-नेरचौक फोरलेन का कार्य वर्ष 2013 से शुरू किया था। यह कार्य 2013 से वर्ष 2017 तक चलता रहा। ठेकेदारों ने आईएल एंड एफएस व आईटीएनएल कंपनी के साथ काम किया। लेकिन कंपनी ने ठेकेदारों की अदायगी का भुगतान नहीं किया। ठेकेदार यूनियन मुख्यमंत्री, जिलाधीश बिलासपुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपनी बात कई बार बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। ठेकेदारों ने मशीनरी खरीदने और गाड़ियों के लिए बैंक से कर्जा उठाया था। बैंक अब मकानों और जमीनों की कुर्की के आर्डर निकाल रहे हैं।
बैठक में ठेकेदार यूनियन के पदाधिकारियों ने फैसला लिया कि अगर 10 दिन में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो वे 28 तारीख को प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना देंगे और किरतपुर-नेरचौक फोरलेन का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी एनएचएआई की होगी।