अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। कीरतपुर-फोरलेन की रोड अलाइनमेंट में क्या बदलाव हुआ है इसका खुलासा अब वन विभाग की निशानदेही से होगा। समिति लंबे समय से आरोप लगा रही थी कि फोरलेन की अलाइनमेंट नियमों को ताक पर रख बदल दी गई है। वहीं इस संबंध में ‘अमर उजाला’ ने भी पांच जुलाई के अंक में खबर को प्राथमिकता से उठाया था। इसके बाद वन विभाग हरकत में आया है और इस संबंध में 9 जुलाई को डडनाल जंगल में वन रहे फोरलेन की निशानदेही नियमानुसार की जाएगी। इस संबंध में वन विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों और फोरलेन समिति को सूचना दे दी गई है।
वन विभाग ने साफ किया है कि अगर संबंधित विभाग मौके पर समय अनुसार नहीं पहुंचे तो एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इस पूरी रिपोर्ट को समिति दिल्ली एनजीटी में साक्ष्य के रूप में पेश करेगी।
वन विभाग के तहसीलदार प्यारे लाल शर्मा ने बताया कि समिति की शिकायत के आधार पर फोरलेन की अलाइनमेंट को लेकर 9 जुलाई को निशानदेही रखी गई है जिससे यह पता लगाया जाएगा कि सड़क निर्माण सही दिशा में हो रहा है या नहीं।
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...ये था पूरा मामला
फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति लंबे समय से आरोप लगा रही थी कि कीरतपुर नेरचौक फोरलेन का अलाइनमेंट बदली गई है जिससे जहां लोगों को यह पता नहीं लग पा रहा था कि कितनी जमीन गई है, वहीं वन विभाग की जमीन पर भी यह साफ नहीं हो पा रहा था की सड़क कहां से जा रही है। वहीं मनमर्जी अलाइनमेंट बदलने के नियमों को ताक पर रख कर पेड़ काटे गए हैं। अवैध रूप से मक डंपिंग भी की गई है जिस संबंध में दिल्ली एनजीटी में मामले की सुनवाई भी चल रही है। इस मामले पर भी इसी महीने अंतिम फैसला आना है।
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समिति ने जताया वन विभाग का आभार
फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति उपप्रधान किशन सिंह चंदेल, उपप्रधान राकेश कुमार, बलदेव शर्मा, सुभाष और चिंता देवी, सीता राम, राज कुमार और समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा का कहना है कि समिति लंबे समय से इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर रही थी। समिति ने वन विभाग को अलाइनमेंट बदलने के संबंध में पूरे साक्ष्य मुहैया करवाए हैं। समिति वन विभाग की आभारी है जो उनकी मांग को मानकर निशानदेही करवाई जा रही है। कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को भी इस संबंध में सूचना दे दी है।