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नाबार्ड के रास्ते को ही कागजों में बता दिया सड़क

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elevated road - फोटो : अमर उजाला
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अमर उजाला ब्यूरो
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बिलासपुर। लोक निर्माण विभाग ने स्वाहड़-कटिरड़-पंगवाणा संपर्क सड़क के नाम पर लाखों रुपये का गोलमाल हुआ है। यहां लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को 70.31 लाख रुपये की राशि जारी कर दी है लेकिन धरातल पर सड़क नहीं नजर नहीं आ रही है। जबकि सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के पास वन विभाग की एनओसी तक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर लोक निर्माण विभाग ने सड़क कैसे बनाई? अगर सड़क बनाई है तो कहां है? वहीं नियमों को ताख पर रख कर कैसे ठेकेदार को 70.31 लाख रुपये की राशि अदा की गई।
गौर रहे कि उक्त क्षेत्र में भाखड़ा विस्थापित लोग बसे हैं। वहीं गुस्साएं लोगों ने बुधवार को बिलासपुर में इस संबंध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं परिधि गृह से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। जबकि उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं श्री नयना देवी विस क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी उनके साथ थे।
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इस मौके पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि इस सड़क की वित्तीय अनुमोदन नाबार्ड के तहत 2009-10 में उन्होंने 2.21 करोड़ स्वीकृत करवाए थे। 20 दिसंबर 2010 को सड़क का कार्य भी शुरू हो गया लेकिन इसके बाद कार्य तो पूरा नहीं हुआ लेकिन गीता राम सुभाष चंद नामक फर्म को 70.31 लाख की राशि अदा कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान उक्त राशि को विभिन्न कार्य पर खर्च किया बताया गया लेकिन उन्होंने कहा कि इस सड़क के लिए वन विभाग की एनओसी तक नहीं ली गई। जबकि ठेकेदार ने कोई भी कार्य नहीं किया उसके बाद भी लोक निर्माण विभाग ने आंखों को बंद कर ठेकेदार को भारी भरकम राशि अदा कर दी जिससे साफ है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दो सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट में पीएल दायर की जाएगी, क्योंकि विभाग और सरकार दोनों ठेकेदार को बचाने में लगे हैं।
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इस मौके पर कांग्रेस के जिला सचिव संदीप सांख्यान, कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर सहित क्षेत्र के करीब 100 लोग मौजूद रहे।
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