- 14 ग्राम पंचायतों के 60 गांवों की 53 हजार की आबादी होनी है लाभान्वित
-उद्घाटन के बाद भी उपकेंद्र पर नहीं हो पाई है स्टाफ की नियुक्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
बरठीं(बिलासपुर)। भाजपा सरकार ने बरठीं सहित आसपास की 14 ग्राम पंचायतों के 60 गांवों के लगभग 53 हजार लोगों के अंधकार को दूर करने के लिए छह करोड़ की लागत से 33 केवी विद्युत उपकेंद्र बरठी मैं तैयार किया गया। वर्तमान सरकार अभी तक 33 केवी विद्युत उपकेंद्र में स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर पाई है।
इस कारण करोड़ों रुपये की लागत से बनाया गया यह विद्युत उपकेंद्र मात्र शोपीस बनकर रह गया है। इस विद्युत उपकेंद्र के क्रियाशील हो जाने से 14 पंचायतों के 60 गांवों के लगभग 53 हजार लोग लाभान्वित होंगे। इस विद्युत उपकेंद्र द्वारा दी जाने वाली बिजली से बरठीं और आसपास क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सशक्त होगी और कम वोल्टेज की समस्या का भी निवारण होगा। उपकेंद्र को सही प्रकार से सेवाएं देने के लिए जहां एक जेई, तीन एसएस, तीन हेल्पर, एक चौकीदार, एक इलेक्ट्रिकल कर्मचारी की आवश्यकता है। वहीं अभी तक इस उपकेंद्र में एक भी कर्मचारी की तैनाती नहीं की गई है। इसके चलते यह विद्युत उपकेंद्र मात्र शोपीस बना हुआ है। वर्तमान में बरठीं, आसपास क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 33 केवी विद्युत उपकेंद्र नस्वाल और 33 केवी विद्युत उपकेंद्र झंडूता से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इनके अत्यधिक दूर होने के कारण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में कई बार व्यवधान आ जाता है और वोल्टेज भी कम हो जाती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए बरठीं में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र को स्थापित किया गया है।
इस विद्युत उपकेंद्र के निर्माण पर लगभग 5 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत आई है। इसमें साढ़े चार किलोमीटर लंबी 33 केवी एचटी लाइन का निर्माण भी शामिल है। इस विद्युत उपकेंद्र से 11 केवी के छह फीडर बरठीं स्थानीय, सुन्हाणी, करलोटी, कपाहड़ा, बल्हसीना और एक अतिरिक्त फीडर निकाला गया है। जागरूक ब्राह्मण मंच के जिला प्रधान नरेश सहोड, ओंकार सिंह चंदेल, प्रीतम सिंह चौधरी, ओंकार चौधरी, मदन सिंह, शमशेर सिंह, विवेक पराशर, नवीन कुमार, प्रवीण कुमार, हंसराज हर्ष आनंद, रोशन लाल, बाबूराम सहित अन्य लोगों ने विभाग और सरकार से मांग की है कि इस विद्युत उपकेंद्र को जल्द से चलाया जाए। ताकि लोगों की समस्या का निवारण हो सके। उधर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता हरबंस लाल शर्मा ने बताया कि इस समस्या से वर्तमान सरकार और उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है, जैसे ही स्टाफ की व्यवस्था होगी इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।