जिला में 1471 परिवारों को बीपीएल लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं 33 अपात्र लोग ऐसे भी हैं जब उनके घर के बाहर बीपीएल का बोर्ड लगाने की बारी आई तो उन्होंने पकड़े जाने के डर से पहले ही अपना नाम कटवा दिया।
उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग ने बीपीएल सूची में पारदर्शिता लाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के बाद जिला प्रशासन ने इस बारे सभी विकास खंड अधिकारियों व सभी पंचायतों को गत मई में आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के बाद हुई विशेष ग्राम सभाओं में जिला में 1471 अपात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
यह बात बचत भवन में उपायुक्त बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान डीआरडीए के उपनिदेशक एवं जिला परियोजना अधिकारी सुभाष गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि जिला में 17334 बीपीएल परिवार हैं। इसमें सदर विकास खंड में 4254, घुमारवीं में 5784, झंडूता में 5201 और श्री नयनादेवी में 2095 बीपीएल परिवार हैं।
राज्य सूचना आयोग के आदेशों के बाद हुई ग्राम सभाओं में सदर विकास खंड से 317, घुमारवीं में 539, झंडूता में 294 और श्री नयनादेवी में 321 अपात्र परिवारों को बीपीएल की लिस्ट से बाहर किया गया है। इनकी जगह नए पात्र लोगों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार जिला में बीपीएल की पट्टिकाएं बीपीएल परिवारों के घरों में लगाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सदर विकास खंड में 9, घुमारवीं विकास खंड में 20 और झंडूता में 4 अपात्र लोगों ने अपने नाम इस सूची से वापस लिए हैं।
जिला में 17334 बीपीएल परिवारों में से 11993 परिवारों के घरों के बाहर बीपीएल सूचना पट्ट लगाए जा चुके हैं जबकि शेष में सूचना पट्ट लगाने का कार्य जारी है।
उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चारों विकास खंडों में 88 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार चलाने के लिए 37 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर डीपीआरओ बिलासपुर अमीन चिश्ती सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।