अविश्वास प्रस्ताव के लिए साधारण बहुमत जरूरी
नगर निगम संशोधन विधेयक के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी समर्थन की सीमा दो-तिहाई से घटाकर साधारण बहुमत करने का प्रावधान किया गया है। इससे आधे से अधिक निर्वाचित पार्षदों के समर्थन से प्रस्ताव लाया जा सकेगा। हालांकि, पद से हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा नगर निगमों की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑडिट की जिम्मेदारी राज्य ऑडिट विभाग के बजाय एजी कार्यालय को सौंपने का प्रावधान किया गया है। इससे नगर निगमों की आय-व्यय और विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच में निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है।