आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए आएगा मॉडल टेंडर दस्तावेज

सैजल ने कहा कि नियुक्तियों में एससी, एसटी रोस्टर लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह की नियुक्तियां वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स आधार पर नीति आई है। सरकार की अनुबंध नीतियां बनती रहती हैं। यह बात भी सही है कि कंपनियां इन कर्मचारियों का शोषण भी करती हैं। जबसे वह खुद विधायक हैं, तभी से यह मामला सुनते आए हैं। कर्मचारियों को उतना पैसा नहीं मिल पाता है, जितना दिया जाना चाहिए। यह नीति पिछली सरकारों ने प्रदेश में संसाधनों की कमी को देखते हुए बनाई है। कोविड-19 के दौर में भी जल्दबाजी में नियुक्तियां करनी पड़ी हैं। 

उल्लेखनीय है कि हिमाचल विधानसभा में वीरवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के कंपनियों की ओर से किए जा रहे शोषण का मामला गूंजा। सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने पूछा कि इन कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है। सरकार की ओर से कंपनियों को कितना वेतन दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी एक ही नीति के तहत रखे जाते हैं। कंपनी टेंडर दस्तावेज के अनुसार सर्विस चार्जेस लेती है। ईपीएफओ की भी इसी हिसाब से कटौती की जाती है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि क्या रोस्टर लागू होता है। उन्होंने यह भी मामला उठाया कि हिमाचल की कंपनियों को ही आउटसोर्स आधार पर काम दिया जाना चाहिए। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी होने का मामला उठाया।