यमुनानगर। जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इस बीच यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। विधायक अरोड़ा ने नगर निगम के अफसरों पर आरोप लगाया कि वे सीएम अनाउंसमेंट के काम नहीं कर रहे। साथ ही रादौर-यमुनानगर सड़क का बुरा हाल है, वहीं सभी सड़कों पर डिवाइडर भी टूटे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था का भी बुरा हाल है, जिसमें बाइक पर बिना हेल्मेट या तीन-तीन लोग चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। ऐसे ही
प्रदेश सरकार के लोहे के बिजली पोल बदलने के निर्णय के बावजूद शहर में लोहे के पोल खड़े हैं। विधायक ने कहा कि अधिकारी अपने दायित्व को निभाएं और जनता पर उपकार करें। निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने भी कहा कि लोगों को सुविधाओं व अपने कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए अधिकारी ईमानदारी से काम करें। बैठक में डीसी पार्थ गुप्ता, जगाधरी एसडीएम सुशील कुमार, मेयर मदन चौहान, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश सपरा मौजूद रहे।
मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जैसे अपने घरों को साफ-सुथरा रखते हैं, उसी तरह अधिकारी अपने कार्यालयों को भी साफ-सुथरा रखें। कार्यालयों में लोगों की सुविधा के लिए वेटिंग रूम हो। वेटिंग रूम में लोगों के बैठने के लिए कुर्सी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो। कार्यालय के बाहर वाहन खड़े करने लिए मार्किंग होनी जरूरी है, ताकि लोग सही ढंग से वाहनों की पार्किंग कर सकें। मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी शहर के पार्कों की लिस्ट बनाएं और वहां घुमने के लिए पंगडंडियां हों। साथ ही पार्किंग व्यवस्था हो और हरी घास हो और हरियाली के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। अधिकारियों को श्मशान घाट व सामुदायिक केंद्रों की भी स्थिति देखनी चाहिए।
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निकाय मंत्री ने बार एसोसिएशन को दिए पांच लाख रुपये
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता जिला बार एसोसिएशन जगाधरी के कार्यक्रम में भी पहुंचे। बार एसोसिएशन के प्रधान बृजेश सिंह पुंडीर ने मंत्री के सामने बार एसोसिएशन की समस्याएं रखीं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बार एसोसिएशन की मांगों को पहले भी पूरा किया है। आगे भी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में बार एसोसिएशन ने जो मांगें रखी हैं, उनको पूरा करने के लिए वह अपने ऐच्छिक कोष से पांच लाख रुपये देने की घोषणा करते है। मौके पर यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर मदन चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, डीसी पार्थ गुप्ता, बार एसोसिएशन की उपप्रधान गुरविंद्र सिंह, सचिव ईशांत मेहता व बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।
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गली में छज्जा का मामला छाया, मंत्री ने नौ परिवाद निपटाया
कष्ट निवारण समिति की बैठक में 12 परिवाद में तीन रहे लंबित, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता बोले- शिकायतों का तुरंत समाधान करें अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक वीरवार को लघु सचिवालय में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें गली में छज्जा निकालने का मामला छाया रहा। इस दौरान निर्धारित 12 परिवाद रखे गए थे, जिनमें से मंत्री ने नौ परिवादों का मौके पर ही निपटान कर दिया। इन नौ परिवादों में पंचायती जमीन व रास्ते पर नाजायज कब्जा, फसल के मुआवजे की मांग और शराब के ठेके से स्कूल के बच्चों को हो रही परेशानी आदि शामिल थे। शेष तीन परिवादों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए गए।
शहर की मॉडल कॉलोनी निवासी सुदेश सेठी ने शिकायत दी थी कि उनकी पड़ोसन मधु सागर ने अपने घर का छज्जा बाहर निकाल कर उनकी तरफ गली में कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा शेड भी बना रखा है। जिस पर नगर निगम की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई कि मधु सागर के पति की मृत्यु 20 नवंबर को हो चुकी है। वह जिस घर में रहती है वह करीब 25 साल पुराना है। यदि छज्जे को तोड़ते हैं तो घर के गिरने का खतरा है। वहीं उस गली में ज्यादातर लोगों ने घर के छज्जे निकाल रखे हैं। यह शिकायत आपसी रंजिश के तहत की गई है। इसी दौरान कष्ट निवारण समिति के सदस्य पवन बिट्टू उठकर आए और कहने लगे कि सुदेश सेठी से पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हैं। यह व्यक्ति किसी न किसी की शिकायत करता रहा है। वह विधवा महिला को बेवजह परेशान कर रहे हैं। जिस पर सुदेश सेठी ने कहा कि मैं पवन बिट्टू को वोट नहीं देता। वह दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं।
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मंत्री ने इन परिवादों का किया निवारण
-गांव मुकारमपुर के कर्मबीर ने गांव की पंचायती जमीन व रास्ते से नाजायज कब्जा हटवाने की शिकायत की थी।
-गांव जोड़ियों के सिद्घार्थ ने जोडिय़ों माजरी की फिरनी के अवैध निर्माण हटवाने और फिरनी की निशानदेही करवाने की मांग की थी।
-गांव सारन के प्रेम पाल सैनी ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई सीजन खरीफ जुलाई 2018 का मुआवजा दिलवाने की मांग की।
- चोपड़ा गार्डन निवासी जगमाल ने मारपीट के मामले में पुलिस को त्वरित और सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
-गांव रपौली के साहब सिंह उनके ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व झूठी एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
- शिवशक्ति धाम परवालों की सुषमा ने दोषीगण के विरूद्घ उचित कार्रवाई की मांग की।
- राजीव गार्डन कांसापुर के गुरनाम सिंह ने रिहायशी इलाके से बिजली की तारों को हटवाने की मांग की थी।
- साढौरा के वार्ड 13 के अमित राणा ने शराब के ठेके से लोगों व स्कूल के बच्चों की परेशानी की समस्या को रखा।
- रादौर के धोबी मोहल्ला के जयभगवान ने नागल के अड्डे पर चाय वाले के विरूद्घ कार्रवाई की मांग की गई।
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यह मामले रहे लंबित :
परिवाद 4 : गांव मुरादनगर निवासी कपिल देव ने गांव में प्रदान किए गए व्यक्तियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाटों की जांच कराने की मांग रखी।
परिवाद 5: मॉडल कालोनी निवासी सुदेश सेठी ने अपनी कालोनी के निवासियों द्वारा गली में शेड व छज्जों को हटवाने की मांग रखी।
परिवाद 12: जोगिंद्र नगर के सतपाल ने कॉलोनी के मुकेश कुमार से उसके मजदूरी के पैसे दिलवाने बारे शिकायत की।
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14 हजार लोगों को मकान बनाकर देने की योजना : कमल गुप्ता
डॉ. कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निपटान में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से जनहित में कार्य होना चाहिए कि लोगों को बार-बार शिकायत करने के लिए प्रशासन के अधिकारियों एवं मंत्रियों के पास आना ही न पड़े। उन्होंने विकास कार्यों को करवाने के लिए समिति के गैर सरकारी सदस्यों के सुझाव सुने और दर्जनों लोगों की शिकायतें भी सुनी। कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को सही ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने शुरू किए गए नए पोर्टलों के कारण लोगों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्र का उत्तर देते हुए कहा कि जब कोई नया काम शुरू करते है तो परेशानियां आती ही हैं। सडक़ो की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि आज सड़कों की स्थिति में सुधार है। सडक़ों के नवनिर्माण एवं मरम्मत, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल संशोधन प्लांटों के अलावा शिक्षा के स्तर में भी सुधार किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र से हर परिवार के किसी भी प्रकार के डाटे के बारे में जानकारी शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। गरीबों के आवास के तहत सरकार की गरीबों को 14 हजार मकान बनाकर देने की योजना है।