संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। राजकीय विद्यालयों की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों व कार्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रस्तुति और अधिक बेहतरीन व आकर्षक होगी। चूंकि ऐसी गतिविधियों के लिए विभाग की ओर से स्कूलों को विशेष अनुदान (ग्रांट) दिया जाएगा। यह राशि स्कूलों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों की पोशाक व वाद्य यंत्र के लिए दी जाएगी।
पोशाक व वाद्य यंत्र मिलने से विद्यार्थियों की प्रस्तुति और ज्यादा निखरेगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पोशाक और वाद्य यंत्र प्रबंधन के लिए हर जिले को 110000 रुपये की ग्रांट जारी की है। वहीं निदेशालय ने स्कूलों की डिमांड भेजने के भी निर्देश दिए हैं। यह डिमांड राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला की ही भेजी जानी है। वहीं, निदेशालय ने राशि जारी करने के साथ इसके प्रयोग के लिए शर्तें भी रखी हैं।
निदेशालय के आदेशों के बाद जिला मौलिक शिक्षा विभाग इसमें जुट गया है। जिला मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष सांस्कृतिक महोत्सव करवाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम व गतिविधियों में प्रतिभागी विद्यार्थियों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए संबंधित पोशाक व वाद्य यंत्रों की जरूरत होती है।
इस पर विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 1,10,000 (पोशाक के लिए 30,000 तथा वाद्य यंत्रों के लिए 80,000 रुपये) प्रति विद्यालय की दर से ग्रांट जारी की जा रही है। इसलिए सभी राजकीय प्राथमिक तथा मिडिल में से ऐसे विद्यालय जो विभागीय शर्तों में से किसी भी एक शर्त को पूरा करते हैं, उनसे पोशाक तथा वाद्य यंत्रों की डिमांड मंगवाने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने ग्रांट पात्रता के लिए शर्तें भी निर्धारित की हैं। इसके तहत ऐसे विद्यालय जिन्हें तीन साल ग्रांट नहीं मिली है। वहीं, ऐसे विद्यालय जिनमें पिछले साल में 25 प्रतिशत विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है। जिन विद्यालयों को कभी वाद्य यंत्रों की ग्रांट नहीं मिली है या जिन विद्यालयों को पिछले पांच वर्ष में ग्रांट दी गई थी, उनके मुखिया लिखित रूप में डीईईओ को उपक्रम उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद ही चयनित विद्यालयों की डिमांड निदेशालय में भेजी जा सकती है।
सांस्कृतिक कार्यक्रम व गतिविधियों में विद्यार्थियों की पोशाक व वाद्य यंत्रों की उपलब्धता के लिए निदेशालय की ओर से ग्रांट दी जानी है। जिसके लिए स्कूलों से डिमांड मांगी गई है। इसकी शर्तें पूरी करने वाले स्कूलों को यह राशि जारी की जाएगी। - धर्मेंद्र सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।