भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून के विरोध में किसानों ने फूंका पुतला

अनाजमंडी गेट पर किसानों मजदूरों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया है। इसके तहत अब सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रोजेक्ट के लिए भी किसानों की सहमति के बिना भूमि पर अधिग्रहण कर सकेगी। नेताओं ने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून में संशोधन किया है। इस कानून से कंपनी जमीन की मालिक बन जाएंगी और किसान भूमिहीन होकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगा। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने कृषि संबंधी तीनों कानून किसानों के हित में बताए और पूंजीपतियों का हित साधा।
संजू गुंदियाना ने कहा कि पहले पीपीपी मोड के तहत बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी थी, लेकिन अब किसानों की सहमति जरूरी नहीं है। जमीन अधिग्रहण करने के लिए सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के लिए नोटिफिकेशन होती थी, अब कलेक्टर सीधे तौर पर जमीन अधिग्रहण कर सकेंगे। पहले लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाती थी, जमीन मालिक को दूसरी जगह घर बनाने के लिए प्लाट दिया जाता था। लेकिन अब इस प्रकार की सुविधा किसानों को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनों व चहेतों के लिए यह कानून बनाया है। किसान अपनी भूमि छिनने नहीं देंगे। इसके लिए कानून रद्द होने तक लड़ाई करेंगे। प्रदर्शन को जरनैल सिंह सांगवान, धर्मपाल चौहान, सतपाल कौशिक, महीपाल चमरौडी, हरभजन सिंह संधू, मानसिंह मंडेबर, गुरबीर सिंह, जगतार कड़कौली, अजमेर सिंह ने संबोधित किया।