अवैध खनन को रोकने के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त एवं कमेटी के अध्यक्ष मंदीप सिंह बराड़ की अध्यक्षता में हुई।
डीसी ने कमेटी के सभी सदस्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय की अेार से अवैध खनन पर लगाई रोक की पालन में किसी भी प्रकार का अवैध खनन न होने दें।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले की सड़कों पर कोई भी ओवर लोडिड वाहन न चलने पाए और हर प्रकार के ओवर लोडिड वाहन को पकड़ते ही तुरंत धर्म कांटों पर ले जाकर उनका वजन करवाएं।
साथ ही उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने खनन अधिकारी को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन कार्यों में लगे व पकडे़ गए वाहनों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने बैठक में स्पष्ट किया कि रेत आदि के अवैध खनन में जो खच्चर-बुग्गी, घोड़ा-बुग्गी व झोटा-बुग्गी लगे हैं उनके मालिकों व चालकों के खिलाफ पुलिस विभाग में पर्चा दर्ज किया जाए।
इतने वाहन किए जब्त
डीसी ने बताया कि पिछले दो महीनों के दौरान अवैध खनन के कार्यों में लगे 79 वाहन जब्त किए गए हैं। इसमें ट्रक, डंपर व ट्रैक्टर-ट्रालियां शामिल हैं। इन पर 18 लाख रुपये की राशि का जुर्माना किया गया। 12 वाहन मालिकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बिलासपुर और जगाधरी के उपमंडलाधीशों को निर्देश दिए कि अवैध खनन को रोकने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी का रोस्टर तैयार करें व सभी सदस्य अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर पूरी शक्ति से अवैध खनन को रोकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश के तहत नदियों में जाने वाले भारी वाहनों व जेसीबी मशीनों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाएगी और इस आदेश की पालना के लिए दोनों उपमंडलाधीश सुनिश्चित करें। मंदीप सिंह बराड़ ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अवैध खनन को रोकने के लिए नाकों पर सतर्कता बढ़ाई जाए और लोक निर्माण विभाग, कृषि विपणन बोर्ड अपनी सड़कों तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच नदियों की ओर जाने वाले मार्गों पर ऐसी रेलिंग लगाएं कि कोई ट्रक, डंपर और जेसीबी नदियों में न जाने पाए। ऐसी ही रेलिंग वन विभाग भी अपनी भूमि के उन रास्तों पर भी लगाएं जो रास्ते नदियों की ओर जाते हैं। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी सरपंचों को पत्र लिखें कि वे अवैध खनन की सूचना खनन अधिकारी कार्यालय और नजदीकी पुलिस स्टेशनों में देना सुनिश्चित करें और अवैध खनन के कार्यों को रोकने में सरपंचों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने आबकारी एवं कराधान आयुक्त (सेल टैक्स) को भी निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह की अवधि में स्टोन क्रशरों पर पडे़ पत्थरों, रेत व बजरी आदि की स्टॉक का सही ढंग से माप लिया जाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शिबास कविराज, अतिरिक्त उपायुक्त डा. सतबीर सिंह सैनी, जगाधरी के उपमंडलाधीश डा. आदित्य दहिया, सचिव आरटीए शक्ति सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकरी जगराम मान, पुलिस उप अधीक्षक विरेंद्र विज, बिलासपुर के पुलिस उप अधीक्षक एसएस चहल, जिला राजस्व अधिकारी आरके शर्मा, वन मंडल अधिकारी राजेश गुलिया, आबकारी एवं कराधान आयुक्त (सेल टैक्स) शिव कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी पीके शर्मा, जिला खनन अधिकारी संजय सभ्रवाल आदि मौजूद रहे।