सोनीपत। रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को लघु सचिवालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने धरना दिया। इस दौरान एसडीएम सुभाष चंद्र को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
संयोजक महेंद्र सिंह भनवाला ने कहा कि वित्त अधिनियम 2025 केवल एक केंद्रीय नीति नहीं है। यह सांविधानिक सिद्धांतों, न्यायिक जनादेशों और पेंशन भोगियों की गरिमा के साथ विश्वासघात है। आठवें वेतन आयोग में पूर्व की सरकारों की तर्ज पर सेवानिवृत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाए।
सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व राज्य प्रधान शेर सिंह ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से वंचित करना गैर सांविधानिक और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कदम है, जिसे सेवानिवृत्त कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में भी लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली कैशलेस मेडिकल सुविधा, पेंशन बढ़ोतरी 65, 70, 75 वर्ष के बाद पांच फीसदी लागू करने, तीन हजार रुपये मेडिकल भत्ता देने और केंद्र सरकार रिटायर कर्मचारी फेडरेशन से वार्ता कर मांगों का समाधान नहीं करने पर रिटायर कर्मचारी संघ 20 मई को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होगा। मंच संचालन शीलक राम मलिक ने किया।
धरने पर जगदीश मोर, ऋतुराज, देवेंद्र मलिक, मास्टर सुखबीर आजाद सिंह दहिया, सुरेंद्र, सतबीर धनखड़, जयभगवान दहिया, हवासिंह, राजेंद्र खत्री, राजपाल, कामरेड श्रद्धानंद सोलंकी, रणबीर, राजेंद्र राठी, राजेंद्र मलिक, ओमप्रकाश मलिक, देशराज, दिनेश छिक्कारा, आनंद हुड्डा, समुंद्र सिंह, जयपाल खोखर, बिजेंद्र दहिया, जयपाल राठी भी मौजूद रहे।