संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। नौ वर्ष से अदालत में विचाराधीन दुकान कब्जे से जुड़ा विवाद संवाद, समझौते और मध्यस्थता के जरिए सुलझ गया। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या 26382-2025 से संबंधित मामले का निस्तारण विशेष लोक अदालत में सुलह प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही वापस लेने पर सहमति जताई।
मामले की सुनवाई विशेष लोक अदालत में की गई। दोनों पक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति संभव न होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सुलह बैठकें आयोजित की गईं। लगातार संवाद और आपसी सहमति के बाद दोनों पक्ष विवाद के स्थायी समाधान पर राजी हुए।
समझौते के तहत याचिकाकर्ता ने विवादित दुकान का शांतिपूर्ण एवं खाली कब्जा प्रतिवादी को सौंपने तथा भविष्य में किसी प्रकार का दावा न करने पर सहमति दी। वहीं प्रतिवादी ने भी विवाद समाप्त मानते हुए आगे कोई कानूनी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया।
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लोक अदालत और मध्यस्थता का उद्देश्य केवल मुकदमों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि पक्षकारों के बीच सौहार्द, विश्वास और आपसी समझ को पुनर्स्थापित करना भी है। यह मामला दर्शाता है कि संवाद, सहयोग और तकनीक के समुचित उपयोग से जटिल एवं वर्षों पुराने विवादों का भी सरल, त्वरित और स्थायी समाधान संभव है।
प्रचेता सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), सोनीपत