खरखौदा। मटिंडू गांव में जमीन कब्जा दिलाने की कार्रवाई एक बार फिर अटकी रह थी लेकिन अब न्यायाधीश विक्रांत की कोर्ट ने प्रशासन को 29 नवंबर तक कार्रवाई पूरी करने का नया आदेश जारी किया है। इस बार मशीन उपलब्ध नहीं होने की समस्या दोबारा न हो इसके लिए प्रशासन स्वयं सरकारी मशीनरी साथ ले जाएगा।
कई मौकों पर लाखों रुपये की सरकारी मशीनरी उपलब्ध होने के बावजूद संबंधित पक्ष उसे मौके पर नहीं ला सके थे जिससे कार्रवाई बार-बार रुकी। गांव में दशकों पहले जमीन की गलत पैमाइश के कारण कई ग्रामीणों ने गलती से दूसरों की जमीन पर मकान बना लिए थे।
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स्थिति इतनी उलझ गई कि बड़ी संख्या में लोग अपनी हिस्सेदारी के बजाय दूसरे की जमीन पर बस गए। करीब तीन दशक पहले कुछ ग्रामीण अदालत पहुंचे और अपनी मूल जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की। अदालत के आदेश पर पिछले डेढ़ वर्ष से प्रशासन सही मालिकों को उनका अधिकार दिलाने की प्रक्रिया चला रहा है।
बीते दिनों कब्जा दिलाने गई टीम को एक ग्रामीण के आत्मदाह के प्रयास के कारण लौटना पड़ा था। वीरवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार अचिन के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन फिर मौके पर पहुंचा लेकिन कब्जा लेने वाले पक्ष मशीन नहीं ला सके।
इंतजार के बाद टीम लौट गई। अब प्रशासन नए सिरे से शेड्यूल बनाकर शेष मामलों में कब्जा कार्रवाई पूरी करेगा। नए आदेश के मुताबिक 29 नवंबर तक कार्रवाई हर हाल में पूरी की जाएगी।