सोनीपत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक अक्तूबर से डीजल जनरेटर पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश दिए गए हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (क्यूसीएम) ने यह निर्णय लिया है। अब उद्योगपति इसके खिलाफ एकजुट हो गए हैं।
बुधवार को कुंडली में कॉन्फेडरेशन ऑफ हरियाणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वावधान में हुई बैठक में प्रदेश की 42 एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया। उद्योगपतियों ने साफ कहा कि सरकार डीजल जनरेटर पर लगी रोक हटाए नहीं तो वह सड़क पर उतरेंगे। साथ ही कहा कि सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए, न कि उद्योग धंधों को बंद करने के लिए। कुंडली स्थित हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) स्थित सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता कुंडली एसोसिएशन के प्रधान सुभाष गुप्ता ने की।
उद्योगपतियों ने कहा कि डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना गलत है। सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को इसे लेकर दोबारा से विचार करना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार उन्हें पूरी बिजली नहीं दे रही है। ऐसे में जनरेटर के बिना उत्पादन ठप होने के साथ उद्योग बंद हो जाएंगे। अगर उनको 24 घंटे बिजली मिले तो वह खुद ही जनरेटर नहीं चलाएंगे।
उन्होंने कहा कि जनरेटर चलाने पर माल तैयार करने का खर्च तीन गुना तक बढ़ जाता है। वह मजबूरी में जनरेटर चला रहे हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि इसे लेकर क्यूसीएम आयोग के अधिकारियों से मिलने के अलावा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के बिजली मंत्री को पत्र लिखकर जनरेटर की सुविधा जारी रखने की मांग करेंगे। अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह दोबारा से बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सड़क पर उतरेंगे।
सबसे पहले उद्योगों पर लटकाते हैं तलवार
सरकार जब कोई नया फरमान लेकर आती है तो उसमें सबसे पहले उद्योगों पर तलवार लटकाई जाती है। अगर सरकार उद्योगों को पूरी बिजली उपलब्ध करा दें तो वह स्वयं ही डीजल जनरेटर बंद कर देंगे। सरकार को उद्योगों को बढ़ावा देने की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है। श्रीपाल शर्मा, कादीपुर, गुरुग्राम
जनरेटर प्रतिबंध का निर्णय सही नहीं
उद्योगों को चलाने के लिए बिजली सबसे आवश्यक है। ऐसे में उद्योगपति बिजली जाने पर जनरेटर से काम चला रहे हैं। अब जनरेटर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय सही नहीं है। प्रतिबंध को मानने का कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी उद्योगों को बिजली उपलब्ध करा दे। डीजल जनरेटर को बैकअप के रूप में प्रयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए। -कर्नल राज सिंह सिंगला, उद्योग विहार, गुरुग्राम।
बिजली दो खुद बंद हो जाएंगे डीजल जनरेटर
उद्योगों पर सबसे अधिक मार बिजली कट की पड़ती है। कुंडली में हर घंटे बिजली के कट लगते हैं। ऐसे में अगर जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया जाएगा। सरकार संसाधनों पर कोई खर्च नहीं कर रही है। सुभाष गुप्ता, पदाधिकारी कुंडली औद्योगिक एसोसिएशन।
पीएनजी जनरेटर नहीं खरीद सकते छोटे उद्योगपति
जनरेटर सेट बंद करने के निर्णय को मानते हैं तो हमें पीएनजी आधारित जनरेटर इस्तेमाल करने होंगे। जिसका खर्च 20 से 25 लाख रुपये है। उसे छोटे उद्योगपति नहीं खरीद सकते हैं। सरकार बिजली कंपनियों को आदेश दे की पूरी बिजली दी जाए। -अशोक कोहली, उद्योगपति
उद्योगों के कारण प्रदेश में आर्थिक समृद्धि
हरियाणा की आर्थिक उन्नति में उद्योगों की अहम भूमिका है। ऐसे में उद्योगों को बढ़ावा देकर 24 घंटे बिजली दी जाए। सरकार को ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि अपने संसाधनों से ही बिजली उपलब्ध करा दें। कई उद्योग ऐसे हैं जहां हर समय मशीन का चलना आवश्यक है। मशीन बंद होने पर उनका भारी नुकसान होता है। ऐसे में डीजल सेट बंद नहीं कर सकते। उद्योगों की बेहतरी के निर्णय लिए जाने चाहिए। -जेएन मंगला, अध्यक्ष, गुरुग्राम औद्योगिक एसोसिएशन
फोटो :11: सोनीपत के कुंडली में एकत्रित हुए विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी।
फोटो :11: सोनीपत के कुंडली में एकत्रित हुए विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी।
फोटो :11: सोनीपत के कुंडली में एकत्रित हुए विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी।
फोटो :11: सोनीपत के कुंडली में एकत्रित हुए विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी।
फोटो :11: सोनीपत के कुंडली में एकत्रित हुए विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी।
फोटो :11: सोनीपत के कुंडली में एकत्रित हुए विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारी।