सेक्टर-15 के फेज-3 में अवैध कब्जे नहीं हटवाने के मामले में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एचएसवीपी के उपमंडल अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिए। इस बीच कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के कहने पर उपमंडल अधिकारी को मोहलत देते हुए चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
लोगों का कहना था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने कब्जा नहीं छुड़वाया है और नगर निगम के अधिकारी ने पार्क का निर्माण शुरू नहीं कराया है। लघु सचिवालय में हुए जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पेयजल से लेकर अवैध कब्जे की शिकायतें आईं। लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारी विधायकों की भी नहीं सुनते। बैठक में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेसी विधायकों समेत जिले के सभी छह विधायक मौजूद रहे।
सेक्टर-15 के रहने वाले जेबी शर्मा व निशा ने बताया कि सेक्टर के फेज-3 में मकान नंबर 2498 से लेकर 3500 तक पीछे खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे हैं। जहां कुछ लोग अवैध तरीके से सुअर पालन करते हैं और वहां पर गंदगी फैलाते हैं। 21 फरवरी को कब्जे हटवाने के आदेश दिए गए थे। उसके बावजूद एचएसवीपी के उपमंडल अधिकारी ने कब्जे नहीं हटवाए। ऐसे में परिवहन मंत्री ने उस मामले में कार्रवाई करते हुए एसडीओ को निलंबित करने के आदेश दिए। इस पर विधायक सुरेंद्र पंवार के कहने पर मंत्री ने नरमी बरती और उसको आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं निगम आयुक्त ने कहा कि 42 लाख रुपये से पार्क का निर्माण किया जाएगा। टेंडर आवंटित हो चुका है। कब्जा हटने के बाद अगले चार माह में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
झोपड़ी नहीं हटवाने पर संपदा अधिकारी को लगाई फटकार
सेक्टर-23 की सरोज बाला ने बताया कि सेक्टर-23 में विभिन्न जगहों पर झोपड़ी रखी हैं। इस संबंध में एचएसवीपी के अधिकारियों को भी शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर परिवहन मंत्री ने संपदा अधिकारी सिद्धार्थ को फटकार लगाई और 15 दिन के अंदर झोपड़ियां व तारबंदी हटाकर जिला उपायुक्त को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
बहालगढ़ में अवैध मार्केट की शिकायत पर सुनवाई के दौरान नहीं पहुंचे शिकायतकर्ता
बहालगढ़ में अवैध मार्केट की शिकायत पर परिवहन मंत्री ने सुनवाई की। लेकिन शिकायत देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सतबीर व अतुल बैठक में नहीं पहुंचे। इस दौरान जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार ने बताया कि अवैध मार्केट को लेकर वर्ष 2018 में तीन मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं। इस पर परिवहन मंत्री ने जिला नगर योजनाकार व नगर निगम के अधिकारियों को अवैध गतिविधि करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
पंचायत की जमीन पर निर्माण न रुकवाने पर बीडीपीओ को लगाई फटकार
असावरपुर निवासी सुनील कुमार व परमजीत ने बताया कि गांव में 600 गज पंचायत की जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश टिवाना को शिकायत देने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर परिवहन मंत्री ने बीडीपीओ को फटकार लगाते हुए अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व निर्माण गिराने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायत की जांच एसडीएम शशि वसुंधरा को सौंपी गई। वहीं कुंडली के रणधीर कौशिक की पंचायत की जमीन से कब्जा हटवाने व पानी निकासी संबंधी शिकायत भी एसडीएम को सौंपते हुए 15 दिन में समाधान के निर्देश दिए। सेक्टर-12 के जय किशन ने एचएसवीपी से रिलीज भूमि का कब्जा दिलवाने की मांग की, जिसके उचित समाधान के लिए परिवहन मंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।
स्ट्रीट लाइट चालू करवाने के मामले पर उलझे दो विभाग
बैठक में भाजपा नेता मनोज जैन ने गोहाना बाईपास से जाहरी चौक तक स्ट्रीट लाइट चालू करवाने की मांग उठाई। जिस पर नगर निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपस में ही उलझ गए। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन पंकज गौड़ ने कहा कि सड़क निर्माण के बाद स्ट्रीट लाइट चालू करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, परंतु निगम के अधिकारी ने शुरुआत में इसे मानने से मना कर दिया। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन ने लाइट सुुपुर्द करने के पत्र की कॉपी मंत्री के समक्ष सौंपी। जिस पर मंत्री ने निगम के एक्सईएन सौरभ नैन को लाइट ठीक करने के आदेश दिए। वहीं बड़वासनी निवासी महेंद्र सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निगम के अधिकारियों को सोनीपत से बड़वासनी तक लगी स्ट्रीट लाइट जल्द ठीक करने के आदेश दिए। महेंद्र सिंह ने कहा कि 17 स्ट्रीट लाइट टूट चुकी हैं। बार-बार शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है।
दो दिन में एक बार आ रहा पानी
भगत सिंह कॉलोनी निवासी सुखबीर हुड्डा ने बताया कि कॉलोनी में दो दिन में एक बार पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर वह निगम अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर के लाइन पार पश्चिमी क्षेत्र में पानी आपूर्ति कम हो रही है। एचएसवीपी के अधिकारियों से रोजाना ढाई एमएलडी की पानी की खरीद की जाएगी। इसके बदले में सात लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही पानी की आपूर्ति के लिए जल शोधन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर सिंचाई विभाग से पानी लेना है। पानी का मुद्दा प्रदेश सरकार के पास सुनवाई के लिए भेजा हुआ है।
पार्श्वनाथ सिटी-बी ब्लॉक में सुविधाएं बढ़वाने की मांग
पार्श्वनाथ सिटी-बी ब्लॉक के रहने वाले सौरभ सचदेवा ने कहा कि सिटी में सुविधाओं का अभाव है। रेजिडेंट्स के बार-बार अधिकारियों से मिलने के बाद भी सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। बिल्डर ने बिजली आपूर्ति के लिए आधारभूत ढांचा नहीं बनाया है। इसके अलावा पेयजल लाइन भी नहीं बिछाई है। रेजिडेंट्स को पूंजी खर्च करने के बाद भी बिजली व पानी की सुविधा नहीं मिल रही। लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। इस पर मंत्री ने जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार को जांच के आदेश दिए।
10 साल पहले बिजली कनेक्शन के लिए किया था आवेदन, नहीं मिला
गांव बड़ौता के रविदत्त ने बताया कि वर्ष 2012 में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। वर्ष 2015 में सिक्योरिटी राशि जमा करवाई थी। उसके बावजूद उसे ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन नहीं मिला है। इस पर एक्सईएन धर्मबीर छिक्कारा ने बताया कि सिक्योरिटी राशि जमा कराने के लिए लाइन के लिए पैसा जमा कराने के लिए कहा था, लेकिन उसने और पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस पर परिवहन मंत्री ने किसान को कहा कि वह 4000 रुपये और जमा करवाएं और थ्री स्टार मोटर की खरीद करके उसकी रसीद बिजली निगम को दे। बैठक में विधायक मोहनलाल बड़ौली, निर्मल चौधरी, जगबीर सिंह मलिक, जयवीर खरखौदा, सुरेंद्र पंवार, इंदूराज नरवाल, जजपा के जिलाध्यक्ष पदम दहिया, सांसद के भाई राजेंद्र कौशिक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में बीडीपीओ राजेश टिवाना को फटकार लगाते परिवहन मंत्री ?- फोटो : Sonipat
जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत बताते कुंडली के ग्रामीण। संवाद- फोटो : Sonipat