फोटो : सोनीपत के रायपुर में अधिगृहित जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध करते ग्रामीण। स्रोत: ग्रामी
सोनीपत। सेक्टर-5 और 6 में स्थित गांव रायपुर के किसानों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) पर मुआवजा देने में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि वर्ष 2004 में उनकी जमीन महज 5.80 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहित की गई थी।
बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 326 रुपये प्रति वर्ग गज और 27 रुपये प्रति गज अतिरिक्त देने के आदेश दिए लेकिन आज तक पूरी राशि जारी नहीं की गई।
किसानों के अनुसार उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी जिसमें वर्ष 2013 में फैसला किसानों के पक्ष में आया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून के चलते पुराने रेट पर ही भुगतान की प्रक्रिया लागू हुई।
किसानों ने बताया कि सभी दस्तावेज जमा करवाने के बावजूद उन्हें वर्षों से विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रेम गौतम ने आरोप लगाया कि करीब 89 लाख रुपये की मुआवजा राशि डेढ़ वर्ष की देरी से दी गई लेकिन ब्याज नहीं मिला।
किसानों ने पटवारी और कानूनगो पर अनावश्यक देरी करने का आरोप लगाया। परेशान किसानों ने सड़क निर्माण कार्य रुकवा दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्द भुगतान का आश्वासन देकर किसानों से सहयोग मांगा। किसानों ने चेतावनी दी कि भुगतान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।