सोनीपत। केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जिले के 11 गांवों का चयन कर लिया गया है। चयनित गांवों में विशेष कैंप आयोजित कर किसानों की यूनिक डिजिटल आईडी बनाई जाएगी, जिससे कृषि से जुड़ा प्रमाणिक और रियल टाइम डेटा उपलब्ध हो सकेगा।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक डीपीआई को राज्यों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह एक ओपन सोर्स, इंटर ऑपरेबल और ओपन एपीआई आधारित प्रणाली है, जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुरक्षित, प्रमाणित और सहमति आधारित डेटा साझा किया जा सकेगा।
परियोजना के तहत राजस्व विभाग के सहयोग से किसान की रजिस्ट्री तैयार की जाएगी, जिससे प्रत्येक किसान की प्रमाणित और गतिशील पहचान सुनिश्चित होगी। साथ ही गांवों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी ताकि स्थान की सटीकता बनी रहे। इसके अलावा फसल बिजाई रजिस्ट्री के जरिए बोई गई फसलों का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत तहसील स्तर पर गांवों का चयन
पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले की गोहाना, खरखौदा, राई, गन्नौर और सोनीपत तहसील से दो-दो गांवों का चयन किया गया है जबकि खानपुर कलां सब-तहसील से एक गांव को शामिल किया गया है। सोनीपत तहसील से नसीरपुर बांगर और जगदीशपुर, गन्नौर से जफरपुर व डबरपुर, गोहाना से सिवानका व गंगेसर, खरखौदा से खुर्मपुर व छिनौली, राई ब्लॉक से भैरा व बांकीपुर और खानपुर कलां सब-तहसील से बादोटी खास का चयन किया गया है।
पटवारियों की तैनाती, गांवों में लगेंगे विशेष कैंप
परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने चयनित गांवों में पटवारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी है। इस प्रोजेक्ट में राजस्व विभाग मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी रहेगा जबकि कृषि निदेशक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। गांवों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे और मास्टर ट्रेनर्स को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान रजिस्ट्री से जुड़ा डेटा 3 से 10 दिनों के भीतर साझा किया जाएगा।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत किसानों की यूनिक आईडी तैयार की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक तहसील से दो-दो गांव चुने गए हैं जबकि खानपुर सब-तहसील से एक गांव शामिल किया गया है। जिले के कुल 11 गांवों में विशेष कैंप आयोजित कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जमीन पर उतारा जाएगा।
- डॉ. पवन शर्मा, कृषि उपनिदेशक सोनीपत