सिरसा। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने लोगों से आह्वान किया है कि वे भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से जारी आदेशों के तहत डिजिटल भुगतान व कैशलेस प्रणाली को अपनाएं ताकि जिला कैशलेस प्रणाली के तहत भारत के अग्रणी जिलों में शुमार हो।
उन्होंने बताया कि कैशलेस प्रणाली अपनाने के लिए सामान्य केंद्रों का प्रयोग करके प्रत्येक नागरिक को मोबाइल नेटवर्क से जुड़ना होगा। उन्होंने बताया कि व्यापारी को पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली से लेन-देन करने पर 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। नागरिक कैशलेस सिस्टम से पूरी तरह लेन-देन करते हैं तो उनके खाते में सरकार द्वारा पांच रुपये की इनाम राशि भी डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के आदेशानुसार डिजिटल पेमेंट से जुड़ने वाले भारत के प्रथम 10 जिलों को चैंपियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो पंचायत पूरी तहर से डिजिटल पेमेंट से जुड़ेगी उन्हें अवार्ड आफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। भारत में यह अवार्ड प्राथमिकता के आधार पर डिजिटल प्रणाली से जुड़ने वाली 50 पंचातयों को दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि डिजिटल पेमेंट के लिए आपका आधार नंबर, बैंक खाता नंबर व मोबाइल नंबर को जोड़ना होगा तथा आपको एक पिन नंबर दिया जाएगा। आप एप डाउनलोड करके आवश्यकता पड़ने पर लेनदेन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी), आधार के जरिये भुगतान, ई-वालेट तथा रुपे डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड शामिल है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा सबसे अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप आफ इंडिया अवार्ड से नवाजा जाएगा और इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाली 50 पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। उपायुक्त ने आमजन से अपील की है कि वे इस प्रणाली के बारे में शीघ्र ही प्रशिक्षण प्राप्त कर डिजिटल लेन देन को अपनाएं तथा क ैशलेस प्रणाली अपनाकर जिला को प्रथम श्रेणी में लाने में सहयोग करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यालयों में भी कर्मचारियों को इस प्रणाली अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें।