थेहड़ में रहने वाले तीन हजार से ज्यादा परिवारों के पुनर्वास के लिए अब कुल नौ पंचायतों ने जिला प्रशासन के समक्ष पंचायती भूमि की पेशकश की हुई है। इन नौ गांवों की करीब 89 एकड़ जमीन बनती है। पहले 11 पंचायतों ने 61.8 एकड़ जमीन की पेशकश की थी, लेकिन यह जमीन कम थी। क्योंकि प्रशासन को करीब 80 एकड़ जमीन चाहिए। हालांकि फाइनल प्रस्ताव केवल अली मोहम्मद की पंचायत का जिला विकास एवं पंचायत विभाग के पास पहुंचा है। सबसे ज्यादा इसी गांव ने करीब 32 एकड़ देने की पेशकश प्रशासन से की है। 12 मार्च को उपायुक्त ने इन गांवों की पंचायतों को सात दिन में प्रस्ताव पास करके भिजवाने के निर्देश दिए थे। वहीं मंगलवार को चंडीगढ़ में जिला प्रशासन की मुख्य सचिव के साथ मुलाकात हुई। इसमें पंचायती जमीन पर चर्चा हुई। पहले जिला प्रशासन थेहड़ से 753 परिवारों को हाऊसिंग बोर्ड के फ्लैट में बसा चुका है। थेहड़ का कुल क्षेत्र करीब 80 एकड़ है। जिसमें से करीब 31.7 एकड़ जमीन को पहले ही खाली करवा चुका है।
थेहड़ को खाली करवाने को लेकर पुरातत्व विभाग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया हुआ है। कोर्ट फैसला पुरातत्व विभाग के हक में दे चुका है। हालांकि अभी भी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। थेहड़ को खाली करवाने से पहले प्रशासन ने जहां पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास का फैसला लिया है। इसके लिए प्रशासन ने शहर के दस किलोमीटर के आने वाली पंचायतों से प्रस्ताव मांगे थे। जिला विकास एवं पंचायत विभाग के माध्यम से जनवरी में पहले करीब 11 पंचायतों ने प्रस्ताव प्रशासन के पास भेजे थे। लेकिन कुछ पंचायतों की जमीने विवादित मिली और कुछ ने पेशकश वापस ले ली। जिला प्रशासन को अब सबसे ज्यादा अली मोहम्मद की पंचायत ने 32 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पास करके भेजा है। नए प्रस्ताव में झोरडनाली, बरूवाली प्रथम और ढूकड़ा की पंचायतों ने जमीन की पेशकश की है।
इन गांवों की पंचायतों ने की जमीन की पेशकश
सिकंदरपुर ने पांच एकड़, झोरड़नाली ने पांच एकड़, मोहम्मदर सलार पांच, ढाणी 400 ने 17 एकड़, केलनियां ने आठ, भावदीन ने 6, बरूवाली प्रथम ने 6, ढूकड़ा ने 5, अली मोहम्मद ने 32 एकड़ के प्रस्ताव पंचायत विभाग के पास भेजे हैं।
एक ही पंचायत का प्रस्ताव पहुंचा पंचायत विभाग के पास
जिला प्रशासन के पास पहले 11 पंचायतों ने करीब 61.8 एकड़ भूमि की पेशकश की थी। प्रशासन को करीब 80 एकड़ भूमि की जरूरत थी। पहले अली मोहम्मद की पंचायत ने 18 एकड़ जमीन की पेशकश की थी। प्रशासन ने अली मोहम्मद की पंचायत को ज्यादा भूमि देने के लिए पत्र भेजा था। अब अली मोहम्मद की पंचायत ने सबसे ज्यादा 32 एकड़ भूमि का प्रस्ताव पारित करके जिला पंचायत विभाग के पास भेज दिया। हालांकि बाकी आठ गांवों ने जमीन की पेशकश की है, लेकिन उनके प्रस्ताव अभी भी जिला पंचायत विभाग के पास नहीं पहुंचे। क्योंकि खंड पंचायत विभाग इन गांवों की जमीन की जमाबंदी और अन्य रिकार्ड चेक कर रहा है जिसमें कि किला नंबर और खसरा नंबर की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि कोई जमीन विवादित न हो। हांडीखेडा गांव की दो एकड़ चार कनाल जमीन भी शामिल थी। लेकिन इस जमीन का कोर्ट में केस चल रहा था, जिस कारण से इस गांव की जमीन हटा दी गई। हांडीखेडा के सरपंच आत्माराम ने बताया कि पंचायत ने जो जमीन की पेशकश की थी, उसका कोर्ट केस चल रहा था। इसलिए मनाकर दिया गया। जबकि शाहपुर बेगू ने चार एकड़, कंगनपुर ने दो एकड़, नटार ने दो एकड़, मोरीवाला ने ढाई एकड़ ने भी जमीन की पेशकश की थी, लेकिन नए प्रस्ताव में इन गांवों की जमीन भी शामिल नहीं है। कुछ पंचायतों ने बाद में मना कर दिया।
पंचायतों ने जो भूमि देने की पेशकश की है, उनका रिकॉर्ड और जमाबंदी चेक की जा रही है। कुछ पंचायतों ने पहले पेशकश की थी, बाद में मना कर दिया।
-बलराज सिंह, बीडीपीओ सिरसा।