संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। शहर में बस क्यू शेल्टर की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए नगर परिषद ने अब खुद ही इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया है। पूर्व में एजेंसी को 20 साल के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन एजेंसी द्वारा नियमानुसार काम न करने के कारण यह टेंडर रद्द कर दिया गया। अब नगर परिषद स्वयं टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से शहर में बस क्यू शेल्टर बनाएगा, जिससे लोगों को बेहतर यात्री सुविधा मिल सकेगी।
नगर परिषद ने अग्रवाल कॉलोनी में बस क्यू शेल्टर बनाने के लिए 15 लाख रुपये की लागत का एस्टीमेट तैयार किया है। यहां पर पंजाब जाने वाली बसों का ठहराव होता है, और इसके अलावा लघु सचिवालय, नेशनल महिला कॉलेज, नेशनल कॉलेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के लिए यात्रियों का आवागमन रहता है। गर्मी और बारिश के मौसम में यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, जिससे इस क्षेत्र में बस क्यू शेल्टर की मांग उठ रही थी। नगर परिषद ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है।
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एजेंसी की मनमानी के कारण टेंडर रद्द
पूर्व में नगर परिषद ने एजेंसी को शहर के 20 स्थानों पर बस क्यू शेल्टर लगाने का टेंडर दिया था। हालांकि, एजेंसी ने अपनी मर्जी से बस क्यू शेल्टर विश्वविद्यालय और अन्य स्थानों पर बना दिए, जो कि नियमों के खिलाफ थे। इसका विरोध हुआ और जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि एजेंसी ने कई स्थानों पर बिना मंजूरी के शेल्टर लगाए थे। इसके परिणामस्वरूप नगर परिषद ने एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया।
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एजेंसी को 20 बस क्यू शेल्टर
नगर परिषद ने जिस एजेंसी को 20 साल का टेंडर दिया था, उसको 20 जगहों पर बस क्यू शेल्टर बनाने थे। लेकिन एजेंसी ने अपनी मर्जी से बस क्यू शेल्टर लगाने शुरू कर दिए। मिनी बाइपास पर सीडीएलयू के सामने बस क्यू शेल्टर बनाना शुरू कर दिया, जो नियमों में नहीं था। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया । इसके बाद जांच में अन्य जगह भी सामने आई। जहां पर बस क्यू शेल्टर नहीं लगाया जाना था।
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नगर परिषद की पहल से यात्रियों को मिलेगा राहत
अब नगर परिषद खुद इस निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाएगा और शेल्टर बनाने के साथ-साथ विज्ञापन की पॉलिसी भी लागू करेगा, जिससे निर्माण के खर्च की भरपाई की जा सके। यह पहल शहर के यात्री समुदाय के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यात्री आवागमन अधिक होता है।
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कोट्स
बस क्यू शेल्टर बनाने को लेकर नगर परिषद ने 15 लाख रुपये का एसटीमेट बनाकर टेंडर लगाया है। अग्रवाल कॉलोनी के लोगों के लिए यह टेंडर लगाया गया है। जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा है।
प्रवीण शर्मा, जेई, नगर परिषद