संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाने वाली मिड-डे मील वर्कर्स ने आंदोलन तेज करने का निर्णय किया है। देशभर की वर्कर्स 1 से 3 दिसंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल करेंगी। इस दौरान वे दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर संसद मार्च करेंगी।
प्रदेश अध्यक्ष राजरानी ने बताया कि वर्षों से मांगें उठाने के बावजूद सरकार ने कोई समाधान नहीं किया है। राजरानी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले 16 वर्षों से मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय में वृद्धि नहीं की है।
वर्कर्स को 12 महीने के बजाय केवल 10 महीने का मानदेय मिलता है और भुगतान भी समय पर नहीं होता। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को परेशानी होती है। राजरानी ने कहा कि बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है।
वर्कर्स न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभ जैसी सुविधाओं से भी वंचित हैं। राजरानी के अनुसार, स्कूलों के विलय और बंद होने से हजारों महिलाओं का रोजगार प्रभावित हो रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है।
लंबित मांगें और सिफारिशें
राजरानी ने बताया कि वर्ष 2015 में 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में मिड-डे मील सहित सभी स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। इसमें न्यूनतम वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी शामिल थी। इसके बावजूद इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। उन्होंने नए लेबर कोड पर भी चिंता जताई जिससे श्रमिकों के अधिकार कमजोर होने की आशंका है।
देशभर में वर्कर्स की स्थिति
राजरानी के अनुसार देशभर में करीब 25 लाख मिड-डे मील वर्कर्स लगभग 12 करोड़ बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हैं। हरियाणा में भी करीब 29 हजार महिलाएं इस योजना के तहत कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे मील सहित विभिन्न योजनाओं में करीब एक करोड़ स्कीम वर्कर्स सेवाएं दे रही हैं। राजरानी ने कहा कि यह आंदोलन केवल मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि कर्मचारी का दर्जा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार हासिल करने के लिए है। उन्होंने हरियाणा की सभी मिड-डे मील वर्कर्स से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया।