संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। पराली जलाने के मामलों में सात दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां 12 नवंबर तक पराली जलाने की 65 लोकेशन हरसेक और अन्य स्रोत से प्राप्त हुई थी, वहीं, एक सप्ताह बाद यह आंकड़ा दो गुणा हो गया है।
हरसके से 11 और अन्य स्त्रोत से 21 लोकेशन प्राप्त हुई है। पराली की लोकेशन का आंकड़ा 134 पहुंच गया है। इन आंकड़ों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। पहली बार सिरसा में 31 किसानों पर अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों ने खंड स्तर पर तैनात कृषि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
पिछले तीन दिनों के अंदर पराली जलाने की 44 लोकेशन हरसेक से कृषि विभाग को प्राप्त हुई है। तीन दिनों में सात किसानों पर प्रशासन एफआईआर दर्ज करवाने के साथ जुर्माना लगा जा चुका है। जमीनी हकीकत पर गौर करें तो प्रशासन की मशीनरी व्यवस्था किसानों के लिए संतोषजनक नहीं है। सवा लाख एकड़ धान का रकबा बढ़ने के अनुरूप प्रशासन मशीनरी उपलब्ध नहीं करवा पाया। हालात यह बन गए कि 15 नवंबर से पहले होने वाली गेहूं की बिजाई अब 30 नवंबर तक पहुंच गई है। ऐसे में देरी से होने वाली बिजाई का असर फसलों की गुणवत्ता पर देखने को मिला। इसी से चिंतित किसान अब पराली प्रबंधन को छोड़कर पराली जलाने की दिशा में लग गया है।
तीन दिन धरने पर रहे 40 बेलर संचालक, किसान इंतजार करते रहे
गांव मल्लेकां में चले विरोध प्रदर्शन का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। 40 बेलर संचालक तीन दिनों तक प्रदर्शन के कारण बंद रहे। इस दौरान किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा और अधिकारियों ने धरना खत्म करवाने में ज्यादा वक्त लगा दिया।
वर्ष 2023
कुल मामले - 163
जुर्माना - दो लाख 25 हजार।
12 नवंबर 2024
कुल लोकेशन - 65
हरसेक से लोकेशन मिली 58
अब तक एफआईआर हुई - 21
किसानों पर जुर्माना लगा - 37500 रुपये
- सीधे प्राप्त हुई लोकेशन - 7
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20 नवंबर 2024
कुल लोकेशन - 126
हरसेक से लोकेशन मिली 113
अब तक एफआईआर हुई - 31
किसानों पर जुर्माना लगा - 37500 रुपये
- सीधे प्राप्त हुई लोकेशन - 21
जुर्माना - 52500 रुपये
कोट्स
पराली प्रदूषण की लोकेशन तीन दिनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इनकी जांच की जा रही है। सोमवार और मंगलवार को हरसेक से 36 लोकेशन प्राप्त हुई थी। इनमें से 10 लोकेशन ही सही पाई गई है। ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, एफआईआर करवाई जा रही है। - डाॅ. सुखदेव सिंह कंबोज, कृषि उप निदेशक