सिरसा। लघु सचिवालय में विभिन्न मांगों को लेकर पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का धरना जारी है। इससे जहां आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं सरकार को दो करोड़ रुपये प्रतिदिन के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
वहीं हड़ताल के चलते जमीन की फरद पर पटवारी की तस्दीक के बिना किसी को जमानत नहीं मिल रही है तो कोई प्रमाणपत्र बनवाने के लिए भटक रहा है। हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। अब लोगों में इस बात का संशय भी बना हुआ है कि आखिर पटवारी व कानूनगो कब तक हड़ताल पर रहेंगे।
बता दें कि पिछले 9 दिनों से पटवारी एवं कानूनगो अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। जिले में 5 तहसील हैं। हर तहसील में प्रतिदिन अनुमानित कम से कम करीब 40 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित होता है। ऐसे में पिछले 9 दिनों का अनुमान लगाया जाए तो अब तक लगभग 18 करोड़ का का घाटा सरकार को हो चुका है।
वहीं पटवारियों के कार्य बंद किए जाने पर किसानों के कृषि भूमि से जुड़े कार्य नहीं हो रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा या फिर स्कूली बच्चों को जरूरत पड़ने वाले रिहायशी व जाति प्रमाणपत्र नहीं बन रहे हैं। प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले लोग भी कृषि भूमि का इंतकाल आदि समय पर नहीं करवा पा रहे हैं। अहम बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।
मांगेंगे तो देंगे समर्थन : रिटायर्ड पटवारी
पटवारी एवं कानूनगो की हड़ताल अगर लंबे समय तक बढ़ती है तो प्रशासन व सरकार के पास रिटायर्ड पटवारियों से सेवाएं लेने का विकल्प हो सकता है। सिरसा क्षेत्र में करीब 30 रिटायर्ड पटवारी हैं। ऐसे में पूरे जिले में करीब सौ से अधिक रिटायर्ड पटवारी हो सकते हैं। सिरसा रिटायर्ड पटवार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान राजकुमार ने कहा कि बेशक अभी तक हमारी एसोसिएशन अधिकारिक रूप से सांकेतिक धरने में शामिल नहीं हुई है। परंतु उनका समर्थन पटवारी एवं कानूनगो की हड़ताल को है।
धरनारत पटवारी एवं कानूनगो ने की नारेबाजी
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वीरवार को पटवारी एवं कानूनगो ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। जिला प्रधान लाभ सिंह ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी जब तक संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि सांकेतिक धरने की समय अवधि बढ़ाने जाने के संबंध में कहा कि अभी तक दो दिन के लिए धरने को आगे बढ़ाया गया है। वहीं आगामी रणनीति के लिए राज्य कमेटी जो फैसला लेगी उसी आधार पर हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि अभी तक राज्य कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से दो दिन के लिए सांकेतिक धरना जारी रखने के निर्देश आएं हैं।