सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के साथ पोर्टल-पोर्टल खेल रही है। हर काम के लिए पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है जबकि पोर्टल पर कोई काम नहीं हो रहा है। युवा न तो नौकरी के लिए आवेदन कर पा रहे हैं और न ही जाति, आवास आदि प्रमाण-पत्र बन पा रहे हैं।
सरकार खुद ही पोर्टल पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हर वर्ग के लोग परेशान हैंं। सीएम विंडो मजाक बनकर रह गई है, एक-एक साल बाद शिकायतें का उठाया जा रहा है जबकि शिकायत निवारण के लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया है। सांसद ने कहा कि सरकार ने हर काम के लिए पोर्टल बनाया हुआ है।
किसान को अपनी फसल का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर डालना होता है। नौकरी के लिए आवेदन सरल पोर्टल पर करना होता है। कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना हो पोर्टल पर जाना होगा। सर्वर की गति सरकार से भी बहुत ढीली है, जिसके कारण जब देखो तब सर्वर डाउन मिलता है। ऐसे में प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए सरल पोर्टल इन दिनों कठिन बन गया है।
संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी)-2025 के लिए आवेदन करने को अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र बनवाने की आवश्यकता है। इसलिए सरल पोर्टल पर प्रमाण-पत्र बनवाने वालों की संख्या तीन से चार गुना तक बढ़ गई है। बोझ पड़ने से सरल पोर्टल का सर्वर डाउन हो गया है। प्रमाण पत्र न बनने से प्रदेश के हजारों सीईटी अभ्यर्थी व कॉलेजों में दाखिला लेने वाले हजारों छात्र परेशान हैं।
सरकार के पास एक ही जवाब- तकनीकी खामी
सांसद सैलजा ने कहा कि सीईटी में आवेदन के साथ आय, जाति, आवास आदि प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता है। दूसरी प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। कॉलेजों में भी प्रवेश के लिए प्रमाण-पत्र बनवाए जा रहे हैं। सरकार के पास एक ही जवाब होता है कि तकनीकी खामी के चलते सरल पोर्टल पर लोगों को परेशानी सामने आ रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं में आवेदन या रिन्युअल के लिए सरल पोर्टल पर ही आवेदन करना होता है। सरल पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, नया व रिन्युअल शस्त्र लाइसेंस, राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम अपडेट कराने आदि के आवेदन होते हैं।