सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने सोमवार को विशेष बैठक की। इसमें जॉब सिक्योरिटी के मुद्दे पर विशेष रूप से मंथन किया गया। इसके बाद एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से रणबीर बांगड़वा को प्रधान चुना गया है।
वहीं, 10 सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन किया गया, जो इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधान रणबीर बांगड़वा ने बताया कि हाल ही मानसून सत्र के दौरान एक विधायक के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी।
इसके चलते विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष है और इसी के लिए सभी विवि में एकत्रित हुए थे। सभी ने मिलकर निर्णय लिया है कि इस मामले में वह सरकार और विवि प्रबंधन के साथ जल्द ही बातचीत करेंगे और विवि के अंदर इस नियम को लागू नहीं करने के कारणों का पता लगाएंगे।
बांगड़वा ने कहा कि विश्वविद्यालय बनने के साथ ही पहले डीसी रेट पर लगे कर्मचारी एचकेआरएन में कार्यरत हैं। 2003 से लेकर आज तक विवि के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। 20 से ज्यादा वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, जो उनका हक बनता है।
कार्यकारिणी में इनमें बनाया गया सदस्य
अनिल जांगड़ा, जगदीश लुणा, नरेंद्र सिवाच, ज्योति, सुनील गोदारा, सुधीर शर्मा, अमनदीप सिंह, अन्यगिल, चंद्रभान व सुरेंद्र कुमार को सदस्य बनाया गया है।
यह थे मुख्य मुद्दे
- विश्वविद्यालय के अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम के तहत लाया जाए।
- समान काम समान वेतन दिया जाए।
- हमारी सेवा को नियमित कर्मचारियों की तरह मान्यता दी जाए और 58 वर्ष तक नौकरी की गारंटी दी जाए।