अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। सेक्टर 19 स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के रख रखाव के लिए बोर्ड ने करीब 16 कर्मचारियों का अनुबंध रिन्यू किया है। लेकिन यह कांट्रेक्ट 31 मार्च 2019 तक ही रिन्यू हुआ है। ऐसे में अनुबंध खत्म होने के बाद थेहड़ के विस्थापित परिवारों को खुद ही एसोसिएशन का गठन करना पड़ सकता हैं। ताकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च वहन किए जाए। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय ने तीन महीने से ज्यादा समय तक अनुबंध जारी करने से इंकार कर दिया।
हाउसिंग बोर्ड के 787 फ्लैट में थेहड़ के विस्थापित परिवार रह रहे हैं। इन परिवारों को कुछ दिनों पहले कैबिनेट की मीटिंग में फ्लैट का मालिकाना हक देने का प्रस्ताव भी पास हो गया। इन फ्लैट की देखरेख के लिए हाउसिंग बोर्ड ने पिछले साल से करीब 16 कर्मचारी नियुक्ति किए हुए थे। इसमें करीब 12 टैक्नीकल कर्मचारी और चार चौकीदार शामिल हैं। इनका अनुबंध 31 दिसंबर 2018 तक का था। अनुबंध खत्म होने के बाद अनुबंधित कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया था। जिस कारण इन फ्लैट के रख रखाव, मरम्मत और पानी सप्लाई में दिक्कतें आने लगी।
ये है मामला
पुरातत्व विभाग की एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा प्रशासन को थेहड़ खाली करवाने के निर्देश दिए थे। सिरसा प्रशासन ने थेहड़ पर रहने वाले करीब 787 परिवारों को 30 अक्तूबर 2017 को हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में विस्थापित कर दिया था। इन्हें हुडा विभाग पानी सप्लाई कर रहा है। हुडा ने इन परिवारों को पानी का कनेक्शन लेने के लिए कहा था, लेकिन इन परिवारों ने कनेक्शन लेने से मना कर दिया। पानी का बिल करीब तीन लाख रुपये है। जबकि कर्मचारियों को वेतन करीब 25 लाख रुपये बनता है। कुल करीब 28 लाख रुपये का बिल है। हाउसिंग बोर्ड ने प्रशासन को पत्र भेजकर पुरातत्व विभाग से इसकी भरपाई करवाने के लिए भी कहा था।
थेहड़ से खुदाई में मिले चने
वहीं थेहड़ में खुदाई के दौरान बीते शुक्रवार को एक जगह पर पुरातत्व विभाग को करीब दो से ढाई क्विंटल बारीक चने मिले। ये चने मटकों में भरकर रखे हुए थे। पुरातत्व विभाग ने इनके सैंपल भर कर रख लिए हैं। बता दें कि थेहड़ पर पिछले दो महीने से पुरातत्व विभाग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की जानकारी जुटा रहा है। अभी तक विभाग को प्राचीन काल के टिकरियां और धातु का सिक्के मिले हैं।
परिवारों को बनानी होगी वेलफेयर एसोसिएशन
सभी आउट सोर्सिंग कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2019 तक का ही है। मुख्यालय ने केवल तीन महीने का अनुबंध ही रिन्यू किया। अनुबंध खत्म होने के बाद ऐसे में इन परिवारों को ही वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर इसका रख रखाव करना होगा। कैबिनेट की मीटिंग में 787 परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव पास होने के बाद अभी तक हाउसिंग बोर्ड के पास कोई पत्र नहीं आया।
- अनिल कक्कड़, एसडीओ, हाउसिंग बोर्ड, सिरसा।
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