मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की ओर से बकाया कर्ज राशि की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के 6 लाख 81 हजार 182 किसानों व मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक लागू इस योजना के तहत पैक्स से कर्ज लेने वाले किसान अपने कर्ज की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनको ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। वर्तमान में पैक्स का कुल 3400 करोड़ रुपये कर्ज बकाया है।
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया कर्ज निपटान के लिए योजना लाने की घोषणा की थी। यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली कर्ज, काश्तकार कर्ज या दुकानदारी के लिए कर्ज लिया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
2.25 लाख मृत किसानों के परिवार को 900 करोड़ का लाभ
इसके अलावा इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। अगर उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया कर्ज भी ले सकते हैं।