नरवाना। प्रशासन की सख्ती के बाद भी सोमवार को क्षेत्र के दो किसानों पर पराली जलाने के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं सैंथली गांव के किसान राममेहर पर पांच हजार और बड़ौदा गांव के किसान सेवा पर दस हजार का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, दोनों किसानों की रेड एंट्री भी दर्ज की गई।
विभाग को हरसेक ऐप के माध्यम से खेतों में आग लगने की लोकेशन मिली थी। लोकेशन के आधार पर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों किसानों के खिलाफ कार्रवाई की।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अब तक नरवाना और उचाना क्षेत्र के कुल छह किसानों पर पराली जलाने के मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। इन सभी किसानों की रेड एंट्री दर्ज कर दी गई है।
इसके चलते आगामी दो वर्षों तक ये किसान सरकारी लाभों से वंचित रहेंगे। न तो इनका पंजीकरण होगा, न ही इन्हें खाद-बीज मिलेगा और न ही सरकार उनकी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी।
हरसेक ऐप के जरिए खेतों में पराली जलाने की लोकेशन सीधा विभाग तक पहुंच जाती है। इसके बाद ग्राम स्तरीय कमेटी, जिसमें पटवारी, कृषि विभाग का कर्मचारी और पंचायत सचिव शामिल होते हैं मौके पर जाकर जांच करती है और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
पराली जलाने के मामलों में आई कमी
कृषि अधिकारी डॉ. वीरेंद्र बूरा ने बताया कि इस साल किसानों में पराली प्रबंधन को लेकर काफी जागरूकता आई है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार खेतों में धान के अवशेष जलाने के मामलों में करीब 75 से 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जींद जिले में पराली प्रबंधन के लिए कुल 65 बेलर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं जिनमें से 35 मशीनें नरवाना और उचाना क्षेत्र में कार्यरत हैं।
खेतों में पहुंचकर टीम कर रही जागरूक
जिन खेतों में धान की कटाई की जा रही है नरवाना कृषि अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर उन किसानों को परली प्रबंधन बारे जागरूक भी कर रहे हैं और उन्हें प्रणाली जलाने से खेतों में होने वाले नुकसान व स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान बारे भी अवगत करवा रहे हैं जिस बात को किस भी समझ रहे हैं और कृषि अधिकारी द्वारा बताई गई बातों पर गौर कर रहे हैं।
वर्जन
पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 1200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पहले यह राशि 1000 थी जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। धीरे-धीरे क्षेत्र के अधिकांश किसान अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिम्मेदारी से कदम उठा रहे हैं।–डॉ. सुरेंद्र मोर, खंड कृषि अधिकारी, नरवाना