फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

संजीव बालियान बाेले, दूसरों की तरह जाटों को धोखा नहीं देंगे, पीड़ितों को मुआवजा भी मिलेगा

Tue, 23 Feb 2016 02:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
विज्ञापन
विज्ञापन
जाटों को आरक्षण देने के लिए तैयार सरकार इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, जिससे आग दोबारा भड़क सके। केंद्रीय राज्यमंत्री एवं जाट आरक्षण के लिए बनी केंद्रीय कमेटी के सदस्य संजीव बालियान ने यह साफ कर दिया है। उनके अनुसार पहले कांग्रेस ने चुनावी फायदा लेने के लिए आधा अधूरा आरक्षण देकर जाटों के साथ धोखा किया था। लेकिन इस बार हर पहलू को देखते हुए आरक्षण दिया जाएगा, जिससे बाद में कोई परेशानी नहीं हो।
विज्ञापन

 वहीं उपद्रव में जिस किसी की दुकान या प्रतिष्ठान जलाया गया है या तोड़फोड़ की गई है, उसका भी सर्वे कराने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। इसमें पहले राज्य सरकार के स्तर से मदद होगी तो केंद्र सरकार भी मदद करने के लिए तैयार है। 
भाजपा हाईकमान ने यूपी में आरक्षण की आग रोकने के लिए केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान को जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उनको हरियाणा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसका बड़ा कारण यह है कि राज्यमंत्री संजीव बालियान की शिक्षा से लेकर रिश्तेदारी तक हरियाणा में है और यहां होने वाले प्रदर्शन व कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी पहले उनको ही सौंपी जाती रही है। 
विज्ञापन

यह जिम्मेदारी मिलने के बाद वे हरियाणा को पूरी तरह जाम मुक्त व शांति बहाल कराने के लिए जाट नेताओं संग बातचीत करते रहे। जिस तरह का फीडबैक उनको सरकार से मिलता रहा, उसी के आधार पर वे जाट नेताओं से बातचीत करके स्थिति को सामान्य करने में लगे रहे।
 केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार जाटों के साथ पहले की तरह धोखा नहीं करेगी। क्योंकि पिछली सरकार ने चुनाव से तुरंत पहले जाटों को आरक्षण दिया, जिसमें काफी खामियां थी। उससे न तो कांग्रेस को चुनावी लाभ मिल सका और न जाटों को आरक्षण। लेकिन अब आरक्षण में ऐसी कोई खामी नहीं रहेगी, जिससे कोई परेशानी हो। 
उसके लिए केंद्रीय कमेटी हर पहलू पर कानूनी राय लेगी और ऐसा आरक्षण होगा, जिसे उसे चुनौती नहीं मिल सके। उसमें उन जाट नेताओं की राय भी ली जाएगी जो आरक्षण के बारे में जानकारी रखते हैं। उनके अनुसार अब लंबा समय नहीं खींचा जाएगा, बल्कि हरियाणा में हालात सामान्य होते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। 
वहीं उपद्रव में जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है, उनके लिए भी प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र सरकार मुआवजा देने का प्रावधान करेगी। इसके लिए सरकार सर्वे कराएगी और हर जगह जाकर नुकसान का आंकलन करेगी। अगर कोई उससे छूटता है तो वह अधिकारियों के माध्यम से सर्वे करा सकता है।  
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें