शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लूट मची हुई है। कोई फोटो स्टेट की दुकान में आवास योजना के लिए आवेदन करने का सेंटर खोलकर बैठ गया है तो किसी ने सीएससी सेंटर शुरू कर दिया है। इन जगहों पर आवास योजना के लिए आवेदन किए जा रहे हैं और लोगों से ज्यादा रकम वसूली जा रही है। लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी इससे अनजान हैं।
हालांकि, नगर निगम में कई दिनों तक ज्यादा पैसे लेकर आवेदन किया गया। हंगामा हुआ तो अधिकारियों ने इसे बंद करा दिया।
राजीव गांधी आवास योजना की तरह ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की गई है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने के लिए 25 रुपये फीस तय की गई है, जो टैक्स आदि लगाकर करीब 28 रुपये हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने वालों से वसूली की जा रही है।
इसके लिए नगर निगम में बने सीएससी सेंटर में कई दिनों तक आवेदन किए गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रति आवेदन 70 रुपये लिए गए। इसका पता चलने पर अधिकारियों ने आवेदन को बंद करा दिया। वहीं, शहर में पुराना बस स्टैंड के पास एक फोटो स्टेट की दुकान पर सीएससी सेंटर कोड लेकर आवेदन का धंधा शुरू किया गया है। इसी तरह माता दरवाजा पर तीन दुकानों में सीएससी सेंटर का बोर्ड लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन जमा करवाये जा रहे हैं। आवेदन करने वालों से प्रति आवेदन 100-100 रुपये लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन जगहों पर रोजाना 100 से अधिक लोग आवेदन कर रहे हैं। इस तरह हजारों रुपये रोजाना वसूले जा रहे हैं। जबकि अधिकारी किसी भी जगह अपने सीएससी सेंटर नहीं होने की बात कहते हैं।
इस तरह करना होगा आवेदन
प्रशासन की ओर से केवल नगर निगम में सीएससी सेंटर खोला गया है, जबकि शहर में अन्य कई जगहों पर खुद ही ऑनलाइन आवेदन करके सीएससी सेंटर कोड ले लेते हैं। जिससे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को मान्य हो जाते हैं। यह केंद्र लोगों से 28 रुपये ले सकते हैं, जिनमें से 10 रुपये सरकार के पास जमा होंगे और 18 रुपये सेंटर संचालक को मिलेंगे।
वेबसाइट नहीं चलने से लौटे 50 से ज्यादा लोग
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आवेदन करने के लिए शहर में चल रहा धंधा मंगलवार को मंदा रहा। वेबसाइट नहीं चलने से आवेदन नहीं किए जा सके। इस कारण लोगों को वापस भेजा जा रहा था। पुराना बस स्टैंड के पास फोटो स्टेट की दुकान व माता दरवाजा के पास आवेदन नहीं कराए गए। इनका कहना था कि वेबसाइट बंद होने के कारण मंगलवार को आवेदन नहीं करा रहे हैं। इसके बावजूद लोग पहुंच रहे थे। आवेदन नहीं होने की जानकारी मिलने पर वापस जा रहे थे।
लोगों का निगम कार्यालय में हंगामा
नगर निगम कार्यालय में बने सीएससी सेंटर पर कई दिनों तक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन किए गए, लेकिन अधिकारियों को पता चला तो बंद करा दिया गया। इसके बावजूद मंगलवार को काफी महिलाएं आवेदन करने के लिए पहुंचीं। आवेदन नहीं होने पर हंगामा कर दिया। महिलाओं को किसी तरह समझाया गया कि आवेदन फिलहाल बंद कर दिए हैं। उन्हें जल्द शुरू किया जाएगा।
यह लोग कर सकते हैं आवेदन
-पति-पत्नी व दो बच्चों का एक परिवार माना जाएगा
- परिवार के सदस्य के नाम पक्का मकान नहीं होना चाहिए
-स्लम एरिया में रहने वालों के अलावा शहरी गरीबों को लाभ
-ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 3 लाख वार्षिक आय वाले शामिल होंगे
-एलआईजी की श्रेणी में 3-6 लाख वार्षिक आय वाले रहेंगे
-आवेदन करने वाले को आय का खुद ही हलफनामा देना होगा
आवेदन के लिए यह जरूरी
-फार्म
-पेनकार्ड या आधार कार्ड
-राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र
-एससी या एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी प्रमाण पत्र
-निवास प्रमाण पत्र
-आय प्रमाण पत्र
-बैंक खातों की छह माह की जानकारी
-कंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति प्रमाण पत्र
-लागत राशि का प्रमाण पत्र
-प्रापर्टी नहीं होने का शपथ पत्र
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सरकारी तौर पर कोई आवेदन नहीं कराए जा रहे हैं। नगर निगम में आवेदन शुरू किए गए थे, जिन्हें बंद कर दिया गया है। माता दरवाजा पर हमारा कोई सीएससी सेंटर नहीं है। पुराना बस स्टैंड के पास भी इस तरह आवेदन किए जा रहे हैं और लोगों से वसूली हो रही है तो छापे लगवाए जाएंगे।
मुनीष बाबू गुप्ता, डीआईओ