07सीटीके43-लघुसचिवालय में समाधान शिविर के दौरान लोगों की शिकायत सुनते उपायुक्त धीरेंद्र खड़गट
प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में शामलात भूमि पर 20 वर्ष पहले बनाए गए 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित करेगी। इसके लिए लोगों को निर्धारित कलेक्टर रेट भरवाकर मकान नियमित कराना होगा। यह मकान तालाब अथवा सड़क की भूमि पर नहीं बना होना चाहिए।
संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐसे मकानों को नियमित कराने के लिए सूची बनाकर आवश्यक कार्रवाई करें। यह निर्देश उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने दिए हैं। वह शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार के साथ समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे।
उन्होंने मोखरा खास निवासी की पंचायती रास्ते से अवैध कब्जे हटाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कहा कि वह इस शिकायत का समाधान कराएं। अवैध कब्जे पंचायती रास्ते पर किए गए हैं तो उन्हें तुरंत हटवाया जाए। सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का अधिकारी यथाशीघ्र निपटारा करें। सरकार की हिदायतों अनुसार इस पोर्टल पर वर्ष 2020 से पूर्व की लंबित शिकायतों को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अधिकारी समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों का तुरंत निपटारा करें। इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता बलविंद्र नैन, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय दलाल, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक वरिंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महाबीर गोदारा, जिला कल्याण अधिकारी रेनू सिसोदिया, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी कुमारी दीपिका सैनी समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।