शहर की सफाई को लेकर बढ़ेंगी एजेंसियां, व्यवस्था होगी दुरुस्त

इसमें खास यह होगा कि सफाई के कार्य में छोटे बजट वाले ठेकेदार भी काम कर सकेंगे। जबकि पहले नियम था कि सालाना 7.40 करोड़ का टर्न ओवर वाली एजेंसी को ही काम दिया जाएगा, लेकिन इस बैठक में हुए फैसले के बाद 6 करोड़ तक के सालाना टर्न ओवर वाली एजेंसी भी काम कर सकेंगी। कमेटी का मानना है कि अधिक एजेंसी होने की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था में परेशानी नहीं होगी। सफाई के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को लेकर भी निर्णय लिया गया। फैसला हुआ कि आखिरी नोटिस देकर कार्रवाई की जाए।

इसमें बकाएदारों की प्रॉपर्टी सील भी हो सकती है। इस मौके पर डिप्टी मेयर अशोक भाटी, जयकिशन शर्मा और बलराज बल्लू आदि मौजूद रहे।


सब कमेटी के साथ शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। बकाएदारों को लेकर तय हुआ कि आखिरी नोटिस देकर सख्त कार्रवाई की जाए।