रोहतक। प्रदेश के सहकारिता, जेल एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है कि कार्यकर्ता थोड़ा गौर करें और एकजुटता दिखाएं तो रोहतक लोकसभा, विधानसभा रोहतक, कलानौर व महम, नगर निगम रोहतक की सीट भाजपा की दादा लाई सीटें बन सकती हैं। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रयास करते तो रोहतक की सीट भी भाजपा की झोली में होती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाकर कार्यकर्ताओं को इन सीटों को पक्का करना है। शर्मा शनिवार को भाजपा के मेयर रामअवतार वाल्मीकि के कार्यभार समारोह पर कैनाल रेस्ट हाउस में हुई जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे।
शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी कितने ही चक्कर क्यों न काट ले, उनका राज अब नहीं आ सकता। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेसी जेब में फीता लिए घूमते थे और युवाओं रा सीना-कद नाप कर उन्हें गुमराह करते थे। अब 36 बिरादरी का भरोसा भाजपा की नीतियों पर बन चुका है और निरंतर जारी रहेगा।
मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 20 वर्ष पुराने 500 वर्ग गज की शामलात भूमि पर बने मकान को नियमित करने का फैसला लिया है। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा हर गरीब व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में पात्र परिवारों को 30 गज का प्लाॅट व मकान निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता, महाग्राम पंचायत में 50 गज का प्लॉट और ग्राम पंचायत में 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका ने कार्यालय पहुंचकर रामअवतार वाल्मीकि को मेयर की कुर्सी पर बैठाया।
गायक मासूम शर्मा ने प्रदेश का नाम ऊंचा किया
जनसभा के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि लोकगायक मासूम शर्मा ने प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा की हर बात को गानों के माध्यम से आगे बढ़ाया, साथ ही अमित सैनी का भी अहम योगदान है। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि किसी भी कलाकार का प्रदेश सरकार मान-सम्मान कम नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि 1948 में पाकिस्तान व पूर्वी पंजाब (अब हरियाणा) के बीच कैदियों की अदला-बदली की संधि थी। अब ऐसा कोई कैदी नहीं बचा है। इस तरह की संधि राष्ट्रीय स्तर पर संधि होती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर ऐसी संधि को खत्म किया है।