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Haryana: पूर्व CM हुड्डा बोले- नीतिश ने निकाली तीसरे मोर्चे की हवा, कांग्रेस बिना BJP विरोधी फ्रंट असंभव

Mon, 26 Sep 2022 10:08 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को आवास अपने आवास पर प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने तीसरे मोर्चे की हवा निकाल दी है। कांग्रेस बिना भाजपा विरोधी फ्रंट असंभव है।
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हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक विधायक वाली पार्टी के तीसरे मोर्चे के गठन के दावे की खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने हवा निकाल दी। क्योंकि कांग्रेस के बिना भाजपा विरोधी फ्रंट असंभव है। हुड्डा सोमवार को रोहतक में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 

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उन्होंने कहा कि किसान की फसल मंडी और खेत दोनों जगह बर्बाद हो रही है। किसान खेत में मौसम तो मंडी में सरकारी लेटलतीफी की मार झेल रहा है। बार-बार मांग के बावजूद अब तक मंडियों में धान की सुचारु खरीद शुरू नहीं हुई है। इतना ही नहीं पिछले 4 साल से किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला है।

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एकबार फिर 3 दिन की भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों को सरकारी मदद की दरकार है। लेकिन सरकार अब तक सिर्फ कोरे आश्वासन देने में जुटी है। सरकार खुद के वादे को निभाते हुए किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे। 

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हुड्डा ने कहा कि ईनेम (किसान के पंजीकरण के बाद स्टॉक मार्केट की तर्ज पर बोली प्रक्रिया) के विरोध में आढ़ती कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह व्यवस्था न आढ़तियों के हित में है और न ही किसानों के। इसलिए सरकार को आढ़तियों के साथ बातचीत कर जल्द हड़ताल खत्म करवा मंडियों में सरकारी खरीद शुरू करवानी चाहिए। खरीद नहीं होने से किसान पहले ही काफी नुकसान झेल चुके हैं। 

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने लगभग 5 हजार स्कूलों को बंद कर शिक्षकों के करीब 25 हजार खाली पदों को बिना किसी भर्ती के खत्म कर दिया है। जबकि प्रदेश में करीब 40 हजार शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। 2014 से अब तक इस सरकार ने एक भी जेबीटी भर्ती नहीं निकाली। खुद के विज्ञापन पर 8 साल के दौरान सरकार ने शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की। स्पष्ट है कि सरकार शिक्षा तंत्र को पूरी तरह निजी हाथों में सौंपना चाहती है।

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