तहसीलदार ने सरकारी आवास को खाली न करने पर एक प्रशासनिक अधिकारी को 18 लाख रुपये किराया बकाया का रिकवरी नोटिस भेजा है। पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग के अधिकारी ने बताया कि ऐसे कई मामले आते रहते हैं। वह सिर्फ रिकवरी निकालकर उपायुक्त को दे देते हैं। वे ही कार्रवाई करते हैं।
रेवेन्यू कॉलोनी के टाइप-5 के एक सरकारी आवास पर एक प्रशासनिक अधिकारी ने चार वर्ष से कब्जा कर रखा है। यह सरकारी आवास 11 फरवरी 2021 को जिला मार्केटिंग अधिकारी धर्मराज दांगी को आवंटित किया गया था। जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां उन्हें आवास खाली नहीं मिला। इस पर उन्होंने इसकी सूचना जिला उपायुक्त (डीसी) कैप्टन मनोज कुमार को दी। इसके बाद डीसी ने तहसीलदार जीवेंद्र मलिक से मौके की जांच करवाई। इस दौरान मौके पर आवास खाली नहीं मिला। नियम के हिसाब से चार वर्ष का किराया ब्याज के साथ 18 लाख रुपये निकला। इस पर तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को रिकवरी का नोटिस भेजा है। जिला मार्केटिंग अधिकारी धर्मराज दांगी ने बताया कि उनको सरकारी आवास अलॉट हुआ था, लेकिन उन्हें खाली नहीं मिला। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को सिर्फ सूचना दी थी। इसे शिकायत नहीं कहा जा सकता।