रेवाड़ी। लघु उद्योग भारती रेवाड़ी इकाई ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नए श्रम कोड के कार्यान्वयन हेतु चार प्रमुख सुझाव सौंपे हैं। संगठन ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र पहले से ही कम लाभ पर काम कर रहा है, इसलिए नए नियमों में चरणबद्ध तरीके से राहत दी जानी चाहिए।
सुझावों में वेतन की नई परिभाषा को तीन साल में लागू करना, कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच का खर्च वहन करे, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए शुरूआती तीन वर्षों के लिए सरकारी सब्सिडी और 50 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए सरल एक-पृष्ठ सेवा चार्टर तैयार करना शामिल है।