संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 29 जुलाई से तीन अगस्त तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने मामले रखना चाहती हैं तो वे 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण अमित वर्मा ने बताया कि इसके तहत स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।
सीजेएम ने बताया कि विशेष लोक अदालत में श्रम मामले, चेक बाउंस मामले, दुर्घटना क्लेम, उपभोक्ता संरक्षण, स्थानांतरण याचिकाएं, धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी, सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, भूमि विवाद मामले, अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।