रेवाड़ी। शहर में लंबे समय से उठाई जा रही सिटी बस सेवा की मांग को सरकार ने बजट में स्वीकृति दे दी है। सिटी बस सेवा की शुरूआत के बाद करीब 10 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि विभाग ने अभी समय सारिणी व रूटमैप तैयार नहीं किया गया है, लेकिन करीब 8 किलोमीटर के सफर में छह जगह पर स्टॉपेज बनाए जाएंगे। बसों के संचालन से जिला सचिवालय की तरफ जाने वालों को भी राहत मिलेगी। इनके संचालन से लोगों को टेंपो में सफर नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माजरा मनेठी एम्स का निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू कराने के साथ ही बायो गैस संयंत्र, ई-पुस्तकालय एवं सिटी बस सेवा के शुरू किए जाने की सौगात का जिलेवासियों ने स्वागत किया है। एम्स की घोषणा वर्ष 2014 में बावल में हुई विकास रैली में हुई थी। उसके बाद से यह प्रोजेक्ट अटका गया था। पहले मनेठी गांव में एम्स बनना था लेकिन वहां की जमीन को पर्यावरणीय समिति ने अरावली क्षेत्र की जमीन बताकर रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद माजरा गांव के लोगों ने पहल करते हुए एम्स के लिए 203 एकड़ जमीन देने का जिम्मा उठाया। पूरी जमीन का पट्टानामा होने के बाद शिलान्यास की प्रक्रिया आरंभ होगी। अब सीएम की घोषणा के बाद इसी साल एम्स के शिलान्यास की उम्मीद बंधी है।
जल्द तैयार किया जाएगा रूटमैप व किराये का निर्धारण
रोडवेज के महाप्रंबधक रविश हुडा ने बताया कि सरकार ने अभी बजट में स्वीकृति दी है। निर्देश आते ही रूटमैप तैयार करने के साथ ही किराया व बसों की संख्या का भी निर्धारण कर लिया जाएगा। हालंाकि जून माह तक रेवाड़ी डिपो को करीब 59 बसें मिलेगी। हालांकि सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा।
-
खुशहाली व समृद्धि में अग्रणी रखने की परिकल्पना बजट में सम्मिलित
बजट सतत विकास, लक्ष्य, विजन 2030 के अनुरूप राज्य के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट कर रहा है। बेहतर इंफ्रास्टक्चर के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलुओं में बजट की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है वहीं भारतीय संस्कृति व परंपराओं में पेड़-पौधों को पवित्र मानते हुए हर जिला में अशोक, वट, सीता, कदम, बड़, पीपल, नीम सहित अन्य पवित्र वृक्ष लगाने के लिए 5 से 10 एकड़ भूमि पर अमृत वन विकसित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए हैं। जिले में सिटी बस सेवा की शुरूआत करने व ई-पुस्तकालय स्थापित करते हुए शिक्षा के प्रचार प्रसार में निभाई जा रही जिम्मेवारी की भी सराहना की। माजरा भालखी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण होने की बात करते हुए इसी वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एम्स निर्माण कार्य की शुरूआत करने की संभावनाएं प्रबल करने पर खुशी जताई है।
-डॉ. बनवारी लाल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं सहकारिता मंत्री
प्रदेश का सबसे बेहतरीन बजट
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 2500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह करने पर पात्र पेंशन लाभार्थियों का सम्मान किया है। अंत्योदय की भावना से सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। अंत्योदय परिवारों पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए सरकार ने सेवा सेतु पोर्टल की शुरूआत करने की घोषणा बजट में की है। कोई नया कर नहीं लगगाया। अब 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार चिरायु-आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए जाएंगे। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लाक में दो स्कूल खोले जाने की योजना का भी स्वागत किया है।
-लक्ष्मण यादव, विधायक कोसली।
-
बजट पूरी तरह से अप्रगतिशील व दिशाहीन
बजट में स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, कृषि को पूरी तरह से अनदेखा किया है। एम्स के निर्माण का जिक्र तो कर दिया ,लेकिन यह नहीं बताया कि निर्माण कब से शुरू किया जाएगा। रेवाड़ी के मेडिकल कॉलेज व बस स्टैंड को सरकार भूल ही गई। धारूहेड़ा में दूषित पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है। मसानी बराज को पर्यटन स्थल बनाए जाने का कोई जिक्र नहीं। महिला सुरक्षा का जिक्र नहीं है। महंगाई सातवें आसमान पर है, रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर, बिजली के दाम, किसान भाइयों के खाद्द-बीज, गैस सिलिंडर, पेट्रोल-डीजल सभी ने कमर तोड़ रखी है, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बजट पूरे तरीके से अप्रगतिशील व दिशाहीन है। लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। ऑटो मोबाइल कंपनी बंद होने लग रही हैं, छोटे व्यापारी मंदी की मार सह रहे हैं।
-चिरंजीव राव, रेवाड़ी विधायक
अधूरी रह गई उम्मीदें...
उद्योगों को चाहिए आधारभूत सुविधाएं
रेवाड़ी जिले में दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा व बावल है। यहां एक हजार से अधिक नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो उद्योगपति लगातार आवाज उठाते रहे हैं। दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है। ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली-जयपुर हाइवे से सटे हुए हैं। इसके बाद भी यहां आधारभूत सुविधाओं की कमी है।
डहीना-धारूहेड़ा उपमंडल की मांग
जिले में फिलहाल 3 उपमंडल हैं। इनमें रेवाड़ी, कोसली व बावल शामिल है। जबकि धारूहेड़ा और डहीना को उपमंडल बनाए जाने की मांग काफी पुरानी है। धारूहेड़ा में तो कई सालों से नगर पालिका भी है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ काफी बड़े एरिया में फैला हुआ कस्बा है। इसलिए यहां के जनप्रतिनिधि उपमंडल बनाए जाने की मांग भी बराबर कर रहे है। कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने भी बजट सत्र में यह मांग उठाई थी।
मसानी बैराज नहीं बन पाया पर्यटन स्थल
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पड़ने वाला मसानी बैराज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया पिछले 8 सालों से चल रही है। यहां काफी बड़े क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर पिछली भाजपा सरकार ने काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन बजट के अभाव में अब काफी समय से मसानी बैराज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने में देरी हो रही है।
धारूहेड़ा में राजस्थान के दूषित पानी का समाधान
धारूहेड़ा कस्बा में वर्षों से राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले दूषित पानी ने यहां के लोगों को जीना दुस्वार कर रखा है। लोगों ने कई बार आंदोलन भी किए। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इस दूषित पानी के स्थाई समाधान के लिए अलग से बजट का प्रावधान करेगी ताकि समस्या का स्थाई समाधान हो सके।