कोसली। कोसली-नाहड़-साल्हावास रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर प्रकाश व्यवस्था का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पुल पर लाइटें लगाने के लिए 83 लाख 77 हजार रुपये की राशि स्वीकृत होने और घोषणा किए चार माह बीत जाने के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसके चलते रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अंधेरे के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। 20 मार्च को कोसली अनाज मंडी में आयोजित जनसमस्याएं सुनने के कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक ने आरओबी पर दोनों ओर आधुनिक प्रकाश व्यवस्था स्थापित कराने की घोषणा की थी।
उन्होंने बताया था कि इस कार्य पर लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) की ओर से 83 लाख 77 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। उस समय यह भी कहा गया था कि राशि स्वीकृत होकर विभाग के पास पहुंच चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि घोषणा के बाद उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही सप्ताह में पुल पर हाईमास्ट या एलईडी लाइटें लग जाएंगी, लेकिन चार माह बीतने के बाद भी मौके पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है।
पुल पर अब भी रात के समय घना अंधेरा रहता है, जिससे वाहन चालकों को आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता। विशेषकर बरसात के मौसम में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है।
कोसली आरओबी से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन हैं गुजरते
क्षेत्र निवासी सुनील ने बताया कि कोसली आरओबी से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। रात में पुल पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी होती है। राजेश ने कहा कि पुल बनने के बाद से ही यहां रोशनी की व्यवस्था की मांग उठाई जा रही है। राशि स्वीकृत होने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं होने से लोग निराश हैं। रोहित ने बताया कि पुल के दोनों ओर रात के समय अंधेरा रहने के कारण राहगीरों, साइकिल सवारों और पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुल पर पर्याप्त रोशनी होने से न केवल आवागमन सुरक्षित होगा, बल्कि अपराध और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।
वर्जन:
कोसली आरओबी पर लाइट लगाने का कार्य इलेक्ट्रिक विभाग की जिम्मेदारी है। प्रक्रिया चल रही है और संभावना है कि अगले माह तक कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
परमजीत, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग