Rewari News: 31 चालान काटकर 7.45 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई, वसूली सिर्फ 30 हजार

यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में दी गई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों से मिले जवाब में अलग-अलग तस्वीर सामने आई है। रेवाड़ी में करीब 96 प्रतिशत जुर्माना राशि की वसूली नहीं हुई, भिवानी कार्यालय ने एनजीटी के आदेशों का पालन संबंधी रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं भेजी। पानीपत में जुर्माना लगाने और वसूलने का रिकॉर्ड शून्य बताया गया है।
रेवाड़ी के रिकॉर्ड में बीडीपीओ धारूहेड़ा, रेवाड़ी, नाहड़ और जाटूसाना, नगर पालिका धारूहेड़ा, एचएसआईआईडीसी, एचएसवीपी, एनएचएआई और कृषि विभाग के एसडीओ सहित निजी बिल्डिंग सामग्री सप्लायर के चालान शामिल हैं।
धारूहेड़ा क्षेत्र के डूंगरवास-बाबा रूपादास मार्ग पर 13 अक्तूबर 2025 को 25 हजार रुपये, खरखड़ा आईटीआई के सामने 19 जनवरी 2026 को 25 हजार और खरखड़ा गांव में 23 अक्तूबर 2025 को 50 हजार रुपये का चालान किया गया। खिजूरी गांव में भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। राशि जमा नहीं होने पर कई मामलों में रिमाइंडर तक भेजने पड़े।
भिवानी कार्यालय ने आरटीआई जवाब में बताया कि एनजीटी के मूल आवेदन संख्या 458/2023 के संबंध में मुख्यालय को कोई रिपोर्ट, पत्र या सिफारिश नहीं भेजी गई। वहीं पानीपत कार्यालय ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने और वसूलने की जानकारी शून्य बताई है।

एनजीटी ने 4 अप्रैल 2024 को दिए थे आदेश
एनजीटी ने सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालों, नदियों, तालाबों और सरकारी जमीन पर कूड़ा डालने पर पहली बार 5 हजार, दोबारा 10 हजार और बल्क वेस्ट डंपिंग पर 25 हजार से 50 हजार रुपये तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति निर्धारित की थी। बकाया राशि की भू-राजस्व की तरह वसूली का प्रावधान भी किया गया था। प्रकाश ने कहा कि चालान काटना ही कार्रवाई नहीं है। जुर्माने की वसूली और कूड़ा डंपिंग रोकना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अभी तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के जवाब मिले हैं। अन्य जिलों की जानकारी आने पर प्रदेश की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

धारूहेड़ा वार्ड नंबर 4 की गली में लगा कूड़े का ढेर। संवाद