रेवाड़ी। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेशभर की सभी नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में पहले से गठित फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफएंडसीसी) को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह हरियाणा नगर बिजनेस उप-नियम, 1981 के तहत फाइनेंस सब-कमेटी का गठन किया जाएगा। इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मई 2026 में संपन्न हुए निकाय चुनावों के बाद रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका सहित प्रदेश के अन्य निकायों में नई कमेटियों के गठन को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी बीच सरकार के इस फैसले से कमेटियों के गठन की प्रक्रिया में बदलाव होना तय है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा की ओर से जारी आदेश में पूर्व में जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।
1981 के नियमों के तहत होगा गठन : आदेश के अनुसार नई फाइनेंस सब-कमेटी का गठन, चुनाव, कार्यकाल, सदस्यता, सचिव की नियुक्ति, सदस्यों को हटाने, रिक्त पदों को भरने, बैठकों, कोरम और मतदान सहित सभी प्रक्रियाएं हरियाणा नगर बिजनेस उप-नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होंगी। इन नियमों में समय-समय पर होने वाले संशोधन भी लागू रहेंगे।
पुराने अधिकारों पर नहीं पड़ेगा असर
कमेटी का नाम और स्वरूप बदलने के बावजूद उसकी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों में कोई कटौती नहीं की गई है। नई फाइनेंस सब-कमेटी को वही अधिकार प्राप्त रहेंगे, जो 11 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी को दिए गए थे। विभाग की ओर से प्रदेश के जिला नगर आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, उपायुक्तों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी को समाप्त कर फाइनेंस सब-कमेटी के गठन करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार के नए दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन किया जाएगा। नगर परिषद की वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नए नियमों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।-विमीता पीपल, चेयरपर्सन, नगर परिषद, रेवाड़ी