रेवाड़ी। फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग की टीम गांवों में पहुंचकर किसानों को जागरूक कर रही है। पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसी अभियान के तहत सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा, कृषि विकास अधिकारी (कृषि यंत्र) सुनील कुमार और कनिष्ठ अभियंता जोगेंद्रपाल ने खेरा आलमपुर, कतोपुरी बुजुर्ग और पाल्हावास गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को पराली के उचित प्रबंधन के तरीकों और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी।
सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने बताया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। आग लगाने से मिट्टी में मौजूद मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं।
साथ ही हवा में पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ने से लोगों को सिरदर्द और सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने और अन्य किसानों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की।
उन्होंने बताया कि किसान सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर और हैरो जैसे कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों को खेत में ही मिट्टी में मिला सकते हैं। हरियाणा सरकार की सीआरएम योजना के तहत पराली नहीं जलाकर उसका उचित प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
जिले के 132 गांवों में जागरूकता और प्रोत्साहन राशि की प्रक्रिया के लिए 43 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान टीम ने सीधी बिजाई तकनीक से धान उगाने वाले किसानों की पैदावार का भी आकलन किया। किसानों ने बताया कि इस तकनीक से पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से इस विधि को अपनाने पर 4500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।