मनेठी एम्स निर्माण के लिए दी गई जमीन के मुआवजा राशि को लेकर सरकार व माजरा किसानों के बीच असहमति देख गांव खालेटा की ग्राम पंचायत ने सरकार को निशुल्क 200 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। वर्ष 2015 में सीएम की ओर से बावल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में एम्स निर्माण की घोषणा की गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सीएम की ओर से घोषणा दबाव में कराने के बयान के बाद लोगों में रोष बढ़ गया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। दबाव बढ़ता देख केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट सत्र में एम्स निर्माण के लिए बजट आवंटन भी कर दिया, लेकिन वन सलाहकार समिति की ओर से मनेठी में प्रस्तावित स्थल को नामंजूर कर दिया था। फिर विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने कहा कि यदि पंचायत जमीन उपलब्ध कराए तो निर्माण किया जा सकता है से उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन एक बार फिर से मामला अटकता दिखाई दे रहा है।
जमीन अपलोड, किसान 50 लाख के मुआवजे पर अड़े
बता दें कि एम्स के निर्माण के लिए माजरा के किसानों ने 200 एकड़ जमीन पोर्टल पर अपलोड कर दी थी। एम्स निर्माण समिति की ओर से इस जमीन को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। लेकिन किसानों द्वारा प्रति एकड़ 50 लाख रुपये मुआवजा राशि की मांग पर अड़ने के कारण यह मामला अधर में ही लटका हुआ है। इस बीच ग्राम पंचायत खालेटा की ओर से प्रशासन को मुफ्त जमीन देने का प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार किसानों को 29 लाख कलेक्टर रेट में 5 लाख रुपये जोड़कर देना चाहती है।
पंचायत की जमीन एम्स के लिए देने ग्रामीणों से विचार-विमर्श कर 200 एकड़ जमीन एम्स के लिए मुफ्त देने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। इस जमीन पर कोई अड़चन नहीं है। वन विभाग से इसकी जानकारी पंचायत ने ले ली है।
सतरूप यादव, सरपंच खालेटा।