पानीपत। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता से टेक्सटाइल नगरी पानीपत के निर्यातकों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। टैरिफ में कमी के साथ सर्टिफिकेशन प्रक्रिया भी सरल होगी। इससे इको सिस्टम मजबूत होगा। नए सिरे से व्यापारिक समझौते पर निर्यातकों के साथ अर्थशास्त्री भी समीक्षा करने में लगे हैं।
पानीपत से अमेरिका में हर साल करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता है। यानी दुनियाभर में होने वाले निर्यात का आधा व्यापार अमेरिका के साथ है। भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते से पानीपत जैसे निर्यात आधारित औद्योगिक केंद्रों के लिए नए व्यापारिक अवसर खुले हैं। इस समझौते के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है जिससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग और मेड-अप्स सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा।
इसका असर कंबल, थ्री-डी बेडशीट, कुशन कवर और होम डेकोर उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग और बढ़ेगी। टैरिफ कटौती से अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय उत्पाद और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। नए ऑर्डर और निर्यात वॉल्यूम बढ़ने की संभावना से मूल्य निर्धारण (प्राइस नेगोशिएशन) में निर्यातकों की मजबूत स्थिति पहले अधिक होगी। उत्पाद शुल्क अधिक होने के कारण महंगे पड़ते थे, अब उनकी कीमत कम होगी। पानीपत के निर्यातकों को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले बढ़त मिलेगी। एमएसएमई निर्यातकों को बड़ी राहत है कि उनको बार-बार होने वाली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स पानीपत चैप्टर के प्रधान विनोद धमीजा ने बताया कि नए समझौते की शर्त लगातार स्पष्ट हो रही हैं। इन सबसे पानीपत का निर्यात पहले ही अपेक्षा बढ़ेगा।
कम्प्लायंस लागत और शिपमेंट समय में कमी
पानीपत के एमएसएमई निर्यातक स्थानीय उद्योग की रीढ़ हैं। वे अब ग्लोबल वैल्यू चेन से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। कम्प्लायंस लागत और शिपमेंट समय में कमी भी आएगी। संवेदनशील कृषि उत्पाद पूर्णतः सुरक्षित समझौते में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत के संवेदनशील कृषि उत्पादों पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है। इससे देश के किसानों और घरेलू कृषि बाजार के हित सुरक्षित रहेंगे। यह कदम समझौते को संतुलित और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाता है। औद्योगिक क्लस्टर के लिए गति मिलेगी।