पानीपत। नगर निगम के चुनाव फरवरी 2025 में होने की संभावनाएं बनती जा रही हैं जबकि शहर की नई वार्डबंदी अब तक असमंजस में है। नई वार्डबंदी के ड्रॉफ्ट को एडहॉक कमेटी पहली ही नजर में नकार चुकी है। एडहॉक कमेटी के सदस्य परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों पर आधारित नई वार्डबंदी के अनुपातिक, भौगोलिक और जातीय समीकरणों पर मंथन करने में जुटे हैं। ड्रॉफ्ट में संशोधन करने को लेकर मंगलवार को होने वाली बैठक भी स्थगित हो गई।
इस संबंध में आकलन है कि नई वार्डबंदी में क्षेत्र के वार्डों की संख्या बढ़ाकर 26 से 28 भी किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 26 वार्डों की सीमाओं में मामूली संशोधन ही होगा। ताकि शहर के लोगों को अपने वार्ड की सीमाओं से लेकर अपने दस्तावेजों में पते बदलवाने की आवश्यकता कम पड़े। इसके लिए एडहॉक कमेटी ड्रॉफ्ट में वार्डों की नई सीमाएं रेखांकित कर रही है। फिलहाल निगम अधिकारियों ने जो वार्डों की सीमाएं शहर के मानचित्र पर उकेरी हैं उसके हिसाब से दोनों शहरी और ग्रामीण विधानसभाओं के वार्डों को अलग अलग किया गया है। इसमें शहरी विस में 15 और ग्रामीण विस के खाते में 11 वार्ड आए हैं। नए नक्शे में मौजूदा वार्डों के एरिया लगभग बदल चुका है। काफी हिस्सों को काटकर दूसरे एरिया से जोड़ दिया गया है। दूसरी ओर ज्यादातर निवर्तमान पार्षदों का मानना है कि वार्डबंदी में बदलाव नहीं होना चाहिए। इससे शहर के लोगों को नुकसान होगा। इसे लेकर नेताओं की जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुकी है। इस पर एडहॉक कमेटी सदस्य अशोक कटारिया का कहना है कि केवल जरूरत और शहरवासियों के हित के अनुसार बदलाव होगा।
शेड्यूल के अनुसार नई वार्डबंदी का ड्रॉफ्ट 27 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया जाना था। इसके लिए नगर निगम को 28 नवंबर 2023 तक वार्डों की जनसंख्या के आधार पर मैपिंग करनी थी। जिसके आधार पर जनसंख्या के हिसाब से वार्डों के नक्शे पर नई बाउंड्री लाइन लगानी थी। चार दिसंबर 2023 को निगम क्षेत्र की सीटों का निर्धारण करना था। ये निर्धारण शहर की जनसंख्या के जातिगत आंकड़ों पर तय किया जाना था। ताकि संबंधित वर्ग विशेष को उनके ही बीच का नेता मिल सके। इस पर 12 दिसंबर को एडहॉक कमेटी की बैठक होनी थी और 18 दिसंबर को वार्ड वाइज बाउंड्री का हिंदी और अंग्रेजी में नोटिफिकेशन देना था। 27 दिसंबर को प्राथमिक यानी ड्रॉफ्ट वार्डबंदी प्रकाशित की जानी थी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जो अभी भी प्रक्रिया में है। सरकार के शेड्यूल के हिसाब से ये वार्डबंदी ठीक 11 माह की देरी से चल रही है।
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विधानसभावार ये पुराने और ये होंगे नए वार्ड
मौजूदा 26 वार्डों में से आठ वार्ड ग्रामीण विस और नौ वार्ड शहरी विधानसभा में जबकि बाकी नौ वार्डों का एरिया दोनों विधानसभाओं में है। अभी तक वार्ड नंबर 1, 2, 5, 6, 12, 24, 25 और 26 पूर्ण रूप से ग्रामीण विस की सीमा रेखा में हैं। जबकि वार्ड नंबर 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20 और 23 शहरी विस की सीमा में हैं। दोनों विधानसभाओं के मिक्स वार्डों में वार्ड नंबर 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 21 और 22 आते हैं। इनकी सीमा ग्रामीण और शहरी विस दोनों मेें आती थी। अब पूर्ण रूप से ग्रामीण और शहरी वार्डाें को अलग अलग किया गया है। इनमें वार्ड 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 23, 25 और 26 को पूर्ण रूप से ग्रामीण विधानसभा और वार्ड नंबर 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24 को पूर्ण रूप से शहरी विस में रखा है।
वर्जन:
सिर्फ शहर के हित में होगा बदलाव
इस वार्डबंदी को किसी व्यक्ति, वार्ड या कॉलोनी विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। अधिकारियों के ड्रॉफ्ट पर नई रेखाएं चिह्नित की जाएंगी। जातीय समीकरणों से लेकर भौगोलिक क्षेत्र को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये निश्चित है कि वार्डबंदी के ड्रॉफ्ट में बदलाव होगा लेकिन सिर्फ वो बदलाव जो शहर के हित में होना चाहिए।
अशोक कटारिया, सदस्य, एडहॉक कमेटी।